1 जुलै 2026 पासून महत्त्वाचे आर्थिक बदल

 ब्लॉग नं. 2026/181.  

दिनांक: 30 जून, 2026. 

मित्रांनो,

1 जुलै 2026 रोजी अनेक महत्त्वाचे आर्थिक बदल लागू होणार आहेत. या बदलांचा परिणाम करदाते, बँक ग्राहक, क्रेडिट कार्ड वापरकर्ते, पासपोर्टसाठी अर्ज करणारे आणि आधार कार्ड धारक यांच्यावर होऊ शकतो. जुलै 2026 मध्ये लागू होणाऱ्या प्रमुख आर्थिक बदलांची माहिती जाणून घेऊया आजच्या ब्लॉगमध्ये.   

सविस्तर:

1. ITR-1 आणि ITR-2 साठी अंतिम मुदत:

ITR-1 आणि ITR-2 फॉर्म भरणाऱ्या करदात्यांसाठी, आर्थिक वर्ष 2025-26  (करनिर्धारण वर्ष 2026-2027) चे रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 आहे. विहित मुदतीत रिटर्न न भरल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो, तसेच विशिष्ट कर प्रणाली (tax regimes) निवडण्यावर निर्बंध येऊ शकतात आणि पात्र तोटा (losses) पुढील करनिर्धारण वर्षांमध्ये पुढे नेण्यावर (carry forward) मर्यादा येऊ शकतात.

2. आधार कार्डमध्ये मोफत अपडेट:

1 जुलैपासून, 'युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' (UIDAI) ने आधार कार्डवरील नोंदणीकृत ईमेल पत्ता अपडेट करण्यासाठी आकारले जाणारे 75 रुपयांचे शुल्क तात्पुरते माफ केले आहे. ही सेवा सहा महिन्यांसाठी (31 डिसेंबर 2026 पर्यंत) पूर्णपणे मोफत असेल.

अधिकृत अधिसूचनेनुसार, "आधार मोबाइल ॲप्लिकेशनद्वारे ईमेल पत्ता अपडेट करण्याची सेवा घेण्यासाठीचे शुल्क (म्हणजेच 75 रुपये) माफ करण्याचा आणि 1 जुलै 2026 ते 31 डिसेंबर 2026 या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही सेवा मोफत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे."

3. SBI क्रेडिट कार्डमधील बदल:

SBI कार्डने निवडक 'PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड्स'साठी,रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राममध्ये बदल जाहीर केले आहेत, जे 1 जुलै 2026 पासून लागू होतील. या बदलांचा परिणाम 'PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड PURPLE' आणि 'PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड SELECT BLACK' कार्ड धारकांवर होईल; कारण रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळवण्यावर नवीन मर्यादा आणि ज्या व्यवहारांवर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत अशा व्यवहारांची विस्तृत यादी लागू करण्यात आली आहे.

4. HDFC क्रेडिट कार्डमधील बदल:

1 जुलै 2026 पासून, HDFC क्रेडिट कार्ड धारक प्रत्येक कॅलेंडर तिमाहीत (तीन महिन्यांच्या कालावधीत) देशांतर्गत विमानतळ लाउंजला तीन वेळा मोफत भेट देण्यास पात्र असतील; मात्र यासाठी त्यांनी मागील कॅलेंडर तिमाहीत किमान 60,000 रुपये खर्च केलेले असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जुलै-सप्टेंबर 2026 या तिमाहीत लाउंज सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी, कार्डधारकाने एप्रिल ते जून 2026 या कालावधीत 60,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त खर्च केलेले असणे आवश्यक आहे. खर्चावर आधारित पात्रतेचा हा नियम त्यानंतरच्या प्रत्येक कॅलेंडर तिमाहीसाठी लागू असेल.

5. पासपोर्टसाठी वाढीव शुल्क:

सामान्य आणि 'तत्काळ' अशा दोन्ही प्रकारच्या अर्जदारांसाठी पासपोर्ट मिळवणे लवकरच अधिक खर्चिक होणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने 1 जुलै 2026 पासून सामान्य आणि तत्काळ पासपोर्टसाठी (भारत आणि परदेशातील) सेवा शुल्कात वाढ केली आहे.

6. बँकांच्या उत्पादनांची चुकीच्या पद्धतीने विक्री (mis-selling) रोखण्यासाठी बँकांसाठी नवीन नियम:

बँकांकडून आर्थिक उत्पादनांची चुकीच्या पद्धतीने विक्री (mis-selling) रोखण्यासाठी आरबीआयने (RBI) नवीन नियम जाहीर केले आहेत. या नवीन नियमावलीनुसार, ज्या ग्राहकांना चुकीच्या पद्धतीने उत्पादने विकली गेली आहेत, ते ग्राहक पूर्ण परतावा आणि झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई मिळण्यास पात्र असतील. हे नियम 1 जुलै 2026 पासून लागू होणार आहेत.

समारोप:

1 जुलै 2026 पासून लागू होणारे हे आर्थिक बदल,थेट आपल्या खिशावर आणि दैनंदिन नियोजनावर परिणाम करणारे आहेत.कर भरण्याची अंतिम मुदत असो,क्रेडिट कार्डचे बदललेले नियम असो,किंवा पासपोर्टसाठी लागणारा जादा खर्च असो—या सर्व गोष्टींची वेळेत माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, आरबीआयने बँकांच्या 'मिस-सेलिंग'विरुद्ध घेतलेला निर्णय ग्राहकांना मोठा दिलासा देणारा आहे, तर आधार कार्डमध्ये ईमेल आयडी मोफत अपडेट करण्याची सुविधा ही एक उत्तम संधी आहे.

आर्थिक नुकसान आणि ऐनवेळची धावपळ टाळण्यासाठी या नवीन नियमांचे पालन करा आणि 31 जुलैची वाट न पाहता आपले आयटी रिटर्न (ITR) आजच फाईल करा. सतर्क राहा, सुरक्षित राहा आणि आपले आर्थिक नियोजन सुजाणपणे करा!

ब्लॉग आवडला असल्यास मित्र आणि परिवारासोबत नक्की शेअर करा. पुन्हा भेटूया उद्याच्या ब्लॉगमध्ये, तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा, आनंदी रहा, मस्त जगा!

 

प्रसाद नातु

होलीस्टिक हेल्थ कोच

(आरोग्य आणि जीवनशैली विषयांवर लेखन करणारे लेखक)

📝 डिस्क्लेमर: हा लेख केवळ माहिती आणि जनजागृतीसाठी आहे. कोणताही वैद्यकीय किंवा आहारातील मोठा बदल करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा किंवा तज्ज्ञ डायटिशियनचा सल्ला नक्की घ्या.