Prasad Natoo

  ब्लॉग नं. 2026/1 81.   दिनांक: 30 जून, 2026.   मित्रांनो , 1 जुलै 2026 रोजी अनेक महत्त्वाचे आर्थिक बदल लागू होणार आहेत. या बदलांचा परिणाम करदाते , बँक ग्राहक , क्रेडिट कार्ड वापरकर्ते , पासपोर्टसाठी अर्ज करणारे आणि आधार कार्ड धारक यांच्यावर होऊ शकतो. जुलै 2026 मध्ये लागू होणाऱ्या प्रमुख आर्थिक बदलांची माहिती जाणून घेऊया आजच्या ब्लॉगमध्ये.    सविस्तर: 1. ITR-1 आणि ITR-2 साठी अंतिम मुदत: ITR-1 आणि ITR-2 फॉर्म भरणाऱ्या करदात्यांसाठी , आर्थिक वर्ष 2025-26  (करनिर्धारण वर्ष 2026-2027) चे रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 आहे. विहित मुदतीत रिटर्न न भरल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो , तसेच विशिष्ट कर प्रणाली ( tax regimes) निवडण्यावर निर्बंध येऊ शकतात आणि पात्र तोटा ( losses) पुढील करनिर्धारण वर्षांमध्ये पुढे नेण्यावर ( carry forward) मर्यादा येऊ शकतात. 2. आधार कार्डमध्ये मोफत अपडेट: 1 जुलैपासून , ' युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ' (UIDAI) ने आधार कार्डवरील नोंदणीकृत ईमेल पत्ता अपडेट करण्यासाठी आकारले जाणारे 75 रुपयांचे शुल्क तात्पुरत...

  ब्लॉग नं. 2026/145 अ दिनांक: 25 मे, 2026     मित्रांनो,             आज एक बातमी वाचनात आली की, देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने,भारत सरकारला रु. 2.86 लाख कोटीचा लाभांश, ट्रान्सफर केला. 2014 ला एनडीएचे सरकार सत्तेत आल्यापासून, या ट्रान्सफरची माहिती व्हायला सुरुवात झाली. 1979 बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर Nationalised Bank नी देखिल, दर वर्षी लाभांश भारत सरकारला ट्रान्सफर केला.यांत गैर असं काही नव्हतं.कारण या बँकांची पूर्ण मालकी भारत सरकारची झाली होती.आणि लाभांशाच्या व्याख्येनुसार हा लाभांश,दर वर्षी भारत सरकारला ट्रान्सफर करण्यात येतो.यासाठी लाभांश या शब्दाची व्याख्या पाहू. " कोणत्याही कंपनीला किंवा संस्थेला वर्षभरात झालेल्या एकूण निव्वळ नफ्यापैकी ( Net Profit) जो हिस्सा ती आपल्या भागधारकांना ( Shareholders) किंवा मालकांना वाटप करते , त्याला ' लाभांश ' किंवा ' डिविडेंड ' असे म्हणतात."        रिजर्व बँकेतील भागधारक कोण? 100% भारत सरकार.त्यामुळे रिजर्व बँके...

  ब्लॉग नं. 2026/2 3. दिनांक: 2 3 जानेवारी , 2026 .   मित्रांनो , डिजिटल अटक घोटाळा म्हणजे काय आणि त्याची कार्यपद्धती काय आहे ? डिजिटल अटक हा एक डिजिटल फसवणुकीचा प्रकार/ऑनलाइन घोटाळा आहे , ज्यामध्ये फसवणूक करणारे सीबीआय , ईडी , आरबीआय किंवा पोलीस,यांसारख्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या किंवा सरकारी संस्थांचे अधिकारी असल्याचे भासवून व्यक्ती किंवा व्यवसायांना लक्ष्य करतात.लक्ष्यित व्यक्तींवर कथित करचुकवेगिरी , मनी लाँडरिंग , अंमली पदार्थांची तस्करी किंवा आर्थिक गैरव्यवहार,यांसारख्या गुन्ह्यांचे आरोप केले जातात. ते ' जामीन ' किंवा ' सुरक्षा ठेव ' च्या बहाण्याने पैसे उकळण्यासाठी भीती आणि एकाकीपणाच्या डावपेचांचा वापर करतात. डिजिटल अटक मागे घेण्यासाठी किंवा संबंधित व्यक्तीला मुक्त करण्यासाठी , फसवणूक करणारे त्यांच्यावर पैसे भरण्यासाठी दबाव टाकतात. आजच्या ब्लॉगमध्ये याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ.   सविस्तर: अ) सुरुवात: तुम्हाला कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेचा अधिकारी,असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीकडून कॉल , एसएमएस,ईमेल किंवा आजकाल व्हॉटसअपचा व्हिडिओ कॉल येत...

  ब्लॉग नं. 2025/35 4 . दिनांक: 1 8 डिसेंबर, 2025. मित्रांनो, " ऑटोपे ही एक स्वयंचलित पेमेंट सिस्टम आहे, जी कंपन्यांना तुमच्या बँक खात्यातून पैसे काढण्याची, किंवा बिल आणि खर्च भरण्यासाठी,एका निश्चित वेळापत्रकानुसार,तुमच्या क्रेडिट कार्डवर शुल्क आकारण्याची परवानगी देते ," असे गेटश्योरचे आर्थिक सल्लागार आणि सीईओ रिकिन शाह म्हणतात. "हे आवर्ती बिल भरणे अधिक सोयीस्कर बनवण्यासाठी डिझाइन केले आहे." याविषयी आहे आजचा ब्लॉग. सविस्तर:  दरमहा बिल भरणे सुलभ करण्यासाठी,तुमच्या आर्थिक टूलबॉक्समध्ये हे एक उत्तम साधन आहे , परंतु कोणते बिल ऑटोपे करायचे हे ठरवताना,अनेक घटक विचारात घेतले पाहिजेत. सुरुवातीला , जर तुम्हाला खात्री असेल की तुम्ही पूर्ण पैसे देऊ शकता,तरच तुमचे मासिक बिल भरण्यासाठी स्वयंचलित पेमेंट वापरा. "अन्यथा , तुम्ही एक शिल्लक जमा करू शकता,ज्यामुळे तुम्हाला व्याज आकारले जाईल आणि ते तुमच्या बिलांवर लक्ष ठेवण्याच्या तुमच्या प्रयत्नांना कमकुवत करू शकते ," क्रेडिट कर्माच्या कम्युनिकेशन्स आणि ब्रँडच्या माजी उपाध्यक्ष डाना मरीनाउ म्हणतात. "जर तुम्हा...