लोकशाहीपुढील आव्हाने

ब्लाॅग नं.2026/227.

दिनांकः 15 ऑगस्ट, 2026.

मित्रांनो,

आज भारताचा 80 वा स्वतंत्रता दिवस आपण साजरा करत आहोत. यानिमित्त आपणा सर्वास खूप खूप शुभेच्छा.

आजच्या या ब्लॉगमधून, आपण या गोष्टीची चर्चा करणार आहोत की, देशापुढील आव्हाने कुठली आणि लोकशाही पुढील आव्हाने कुठली आहेत.

सविस्तरः

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन नुकतंच संपल. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी, म्हणजेच खासदार, हे आपल्या तर्फे आपल्या मतदारसंघातील किंवा देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न, संसदेच्या अधिवेशनात मांडत असतात. या प्रश्नांची सरकारकडून उत्तर मागितली जातात. या अर्थाने संसदेचे अधिवेशन ही एक प्रकारे सरकारची परीक्षा असते. दैनंदिन कामकाजातून जे प्रश्न मार्गी लागत नाहीत, ते लोकहिताचे आणि देशहिताचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे कार्य, संसदेच्या अधिवेशनातून होत असतं किंवा व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा असते. पण पावसाळी अधिवेशनात, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाचं म्हणजेच लोकसभेचे 114 तास आणि राज्यसभेचे प्रत्ये 114 तास.असे एकूण 228 तास एवढे काम होणे अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात मात्र लोकसभेचे 17 तास आणि राज्यसभेचे 38 तास असे एकूण 55 तास एवढेच काम झाले.

संसदेच्या या कामकाजापोटी 175 कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित असतो, हे लक्षात घेतलं तर जनतेच्या पैशाचा केवढा मोठा अपव्यय झाला आहे याची कल्पना येते.

संसदेचे कामकाज चालू न दिल्याने खऱ्या अर्थाने विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी गमावली, असं विरोधी पक्षाचे सदस्य असलेले खासदार शशी थरूर म्हणाले. ते आपल्या एका छोट्या मुलाखतीत म्हणाले की, देशासमोरील प्रश्न सरकार समोर उपस्थित करून त्यांची उत्तर मागण्याची, यासारखी दुसरी संधी विरोधी पक्षाकडे नसते. विरोधी पक्षांनी एक प्रकारे कामकाजावर बहिष्कार घालून ही संधी गमावली आहे.

संविधान संविधान, असा जयघोष करत रहायचं आणि संविधानाने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा उपयोग न करता, एक प्रकारे संविधानाचा अपमान करायचा असेच हे कृत्य होय. सत्ताधारी पक्षाचे म्हणाल, तर विरोधी पक्षांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्यामुळे साहजिकच त्यांना अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले गेले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने यावेळेसचे अधिवेशन हा सोपा पेपर होता

आपल्या शेजारच्या बांगलादेशात आणि नेपाळमध्ये ज्या तऱ्हेने सत्ता परिवर्तन घडवून आणण्यात आलं.तशाच  प्रकारे भारतात गोंधळ माजवून सत्ता परिवर्तन घडवण्याचा प्रयत्न गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहितानाच, हे नमूद केलं होतं की, आता आपणच निवडून दिलेले सरकार आहे आणि ते बदलायचं असेल, तर आपण लोकशाही मार्गाने ते पाच वर्षातून एकदा बदलवू शकतो. मग अशा प्रकारे सरकार उलथून पाडायचा प्रयत्न हा संविधानाच्या कुठल्या कलमात बसतो, हे सुद्धा संविधानाच्या नावाने ऊर बडवणाऱ्या लोकांनी स्पष्ट करावे. आणि त्यांची खरोखरच लोकशाहीवर निष्ठा आहे कां? हे तपासून पहावे लागेल.

महात्मा गांधींनी अहिंसेचा मार्ग पत्करून ब्रिटिशांना भारतातून जाण्यास भाग पाडले. आता महात्मा गांधींचे नाव घेऊन हिंसक आंदोलनं केली जात आहे हे कितपत योग्य आहे.

सुदृढ लोकशाहीसाठी प्रबळ सत्तापक्षाची जेवढी गरज आहे, तेवढीच गरज प्रबळ विरोधी पक्षाची सुद्धा आहे. सत्ताधारी पक्षाला विरोध करत असताना, विरोधी पक्षाकडे स्वतःचे असे धोरण असणे गरजेचे आहे. तरच जनता विरोधी पक्षाकडे एक पर्याय म्हणून पाहू शकेल. दुर्दैवाने तसा पर्याय उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते, आणि ही लोकशाहीच्या दृष्टीने काही चांगली गोष्ट नाही

नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या आंदोलनात देशाच्या जनतेने निवडून दिलेल्या पंतप्रधानांना, अतिशय हिन आणि गलिच्छ शिव्या देण्यात आल्या आणि तशाच प्रकारच्या शिव्या आजकाल स्वतःला सत्ताधारी पक्षाचे पर्याय म्हणून समजणारे, विरोधी पक्षाचे नेते देतात. यावरून आपल्या देशातील  राजकीय नेत्यांची नीतिमत्ता किती खालवली आहे हे दिसून येते आणि मग त्यांचे अनुकरण करण्यास जनता सुद्धा मागे पुढे पाहत नाही, हे अतिशय विदारक चित्र आहे. असं कुठल्याही पुढारलेल्या देशात होत असेल असं वाटत नाही.

समारोपः

आपल्याला बलवान भारत हवा आहे?की आपल्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाळ सारखा गलितगात्र देश हवा, हे आता ठरवायची वेळ आली आहे.आणि त्यावरुनच ठरेल की, आपण आपल्या देशावर किती प्रेम करतो.केवळ प्रजासत्ताक दिन आणि स्वतंत्रता दिवस साजरा करुन नाही.

आजचा हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला,हे कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुन्हा भेटूया उद्याच्या ब्लॉग मध्ये तोपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा. 

प्रसाद नातु.

होलीस्टीक हेल्थ कोच

(आरोग्य आणि जीवनशैली विषयांवर लेखन करणारे लेखक)

📝 टीप: हा लेख केवळ माहितीपुरता आहे. कोणताही वैद्यकीय सल्ला घेण्यासाठी आपल्या डॉक्टरांशी संपर्क करावा.