SIR आणि विरोधकांचे आंदोलन

ब्लॉग नं.2025/329.

दिनांकः- 23 नोव्हेंबर, 2025. 

मित्रांनो, 

नुकतीच राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने काही राज्यात SIR अर्थात Special Intensive Review राबविणार असल्याचे ठरविले. अन् लगेच विरोधी पक्षाने त्याविरुध्द बोंबा मारायला सुरुवात केली. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असे बिरुद मिरविणाऱ्या लोकशाहीतील विरोधी पक्ष हे दाखले परदेशातील देतात.पण परदेशात विशेषतः ब्रिटन मधील Contructive Opposition ही पध्दत कुठे भारतात आहे. जर निवडणूक आयोग राबवत असलेली SIR तुम्हाला मंजूर नाही. तर तुमच्याकडे पर्यायी प्रणाली आहे कां? नाही. म्हणून तर तुम्ही केवळ विरोधाकरिता विरोध करत आहात, हे योग्य नाही आणि यावर आहे आजचा माझा ब्लॉग.

सविस्तरः

SIR वरील विरोधी पक्षांचे आक्षेप: तथ्य, भीती आणि वास्तवाचा सखोल आढावा

भारतात मतदारयादीचे शुद्धीकरण हा एक नियमित पण अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे. यातील सर्वात मोठा आणि व्यापक टप्पा म्हणजे #Special Intensive Revision (SIR). पण हा उपक्रम सुरू होताच, काही ठिकाणी विरोधी पक्षांचा आक्षेप, निदर्शने, टीका व राजकीय वाद निर्माण झालेत.

या आंदोलनांच्या मागचे मुद्दे काय? ते कितपत पटणारे आहेत? आणि नागरिकांनी या संदर्भात नेमके काय समजून घ्यावे? चला, वाद-विवादाच्या पलीकडे जाऊन तटस्थपणे पाहुया.

SIR म्हणजे काय हे प्रथम समजून घेणे महत्त्वाचे.

SIR म्हणजे मतदारयादीचा विशेष सखोल पुनरावलोकन—ज्यात BLO घरोघरी जाऊन माहिती पडताळून पहातो, चुकीची नावे काढली जातात, नवीन पात्र नागरिकांची नोंद होते आणि डुप्लिकेट नावे हटवली जातात.नांव चुकीचे असल्यास ते दुरुस्त केले जाते. राजकीय दृष्टीने हे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र असल्याने SIR हे चर्चेचा आणि वादांचा विषय होणे साहजिकच आहे.

विरोधी पक्षांचे प्रमुख आक्षेपः

1️⃣ काही विशिष्ट मतदारांचे हेतुपुरस्सर नाव वजा केले जाण्याचा आरोपः

विरोधी पक्षांचा महत्त्वाचा आरोप असा की,

> “सरकारला अनुकूल नसलेल्या मतदारांची नावे SIR च्या निमित्ताने वजा केली जात आहेत.”

विशेषतः:

1.मुस्लीम बहुल क्षेत्रे,

2.दलित-आदिवासी वस्त्या,

3.स्थलांतरित मजूर,

4.झोपडपट्ट्यांतील मतदार,

5.विरोधी पक्ष समर्थक मानली जाणारी गावे/भाग.

या भागांत मतदार संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचा दावा केला जातो.

तथ्यः

 SIR चे आदेश निवडणूक आयोगाकडून (ECI) दिले जातात, सरकारकडून नव्हे.

– BLO (Booth Level Officer) हे स्थानिक सरकारी अधिकारी असतात,तामीळनाडू, प. बंगाल,केरळ मधील राज्य शासनाचे अधिकारी,राजकीय कार्यकर्ते नाहीत.

– अशा कोणत्याही षडयंत्राचा ठोस पुरावा आजवर समोर आला नाही.

➡ मात्र, काही भागात BLO नी भेट दिली नाही, चुकीने नावे वजा झाली, कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने काहींची नावे हटली—हा तांत्रिक मुद्दा राहतो आणि त्यावर विरोधी पक्ष कठोर टीका करतो.

2️⃣ गरीब व स्थलांतरित लोकांना कागदपत्रांच्या अटींचा त्रासः

अनेकांकडे पूर्ण कागदपत्रे नसतात. विरोधी पक्षांचे म्हणणे असे की,

> “कागदपत्रांच्या नावाखाली गरीब जनतेला मताधिकारापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.”

तथ्य?

– हा आक्षेप काही अंशी वाजवी आहे.

– स्थलांतरित मजूर, झोपडीवासी, कागदपत्र नसलेले वृद्ध, निर्वासित वर्ग यांना खरोखर अडचणी येतात.

– अनेकांनी फॉर्म 6 भरला असला तरी BLO ने योग्य वेळेत भेट न दिल्याची उदाहरणे वास्तविक आहेत.

➡ मात्र, ECI ची भूमिका स्पष्ट आहे: कागदपत्रे अनिवार्य नाहीत—ओळख सत्यापित करण्यासाठी अनेक पर्यायी मार्ग आहेत.

3️⃣ SIR निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय हेतूने केला जातो असा आरोपः

विरोधकांचा प्रश्न:

> “निवडणुका जाहीर होण्याच्या काही महिन्यांपूर्वीच SIR का? यामागे राजकीय हेतू आहे का?”

तथ्यः

– SIR चे वेळापत्रक राज्यनिहाय आधीच निवडणूक आयोग तयार करतो.

– हा कार्यक्रम नियमित स्वरूपाचा असून 2–3 वर्षांनी एकदा केला जातो.

– काही राज्यांत निवडणूक जवळ आल्यामुळे त्याला राजकीय रंग दिला जातो.

➡ त्यामुळे हा आक्षेप काही प्रमाणात राजकीयदृष्ट्या समजण्यासारखा असला तरी तथ्यांच्या आधारावर ठोस नाही.

4️⃣ घर-घर पडताळणीतील त्रुटी आणि BLO च्या कामकाजावरील नाराजीः

विरोधी पक्षांचे म्हणणे:

> “BLO सर्व घरांना भेट देत नाहीत. लोकांच्या नावांची पडताळणी योग्य रीतीने होत नाही.”

तथ्यः

– अनेक BLO वर कामाचा ताण प्रचंड असतो.

– काही भागात सर्व घरांना प्रत्यक्ष भेट दिली गेल्याची खात्री नाही.

– त्यामुळे काही चुकीच्या घटना प्रत्यक्ष दिसतात—हा आक्षेप योग्य आणि वास्तवाधारित आहे.

पण त्यासाठी विरोध, निदर्शने आणि राजकीय ‘आक्रस्ताळेपणा’ योग्य नाही.

काही राज्यांत खालील प्रकारची आंदोलन पाहायला मिळत आहे.

1.ECI कार्यालयांवर मोर्चे,

2.धरना

3.रस्ते अडवणे

4. BLO आणि अधिकारी यांना लक्ष्य करणे

5.जातीय-धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न

6.काही ठिकाणी खोटी माहिती पसरवणे

हे कितपत योग्य?

✔ लोकशाहीत विरोधाचा अधिकार आहे.

✔ प्रशासनात कमतरता असल्यास तक्रार मांडणे योग्य.

 पण SIR हा तांत्रिक व प्रशासनिक उपक्रम असून त्याला राजकीय रंग चढवणे, धार्मिक/जातीय ध्रुवीकरण करणे,

अफवा पसरवणे,  BLO सारख्या खालच्या पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना त्रास देणे हे योग्य नाही.

ECI हे एक स्वायत्त व घटनात्मक संस्थान आहे. त्याच्या प्रक्रियेला अविश्वास दाखविणे ही लोकशाहीला धक्का देणारी गोष्ट ठरते.

विरोधी पक्षांचे आरोप कितपत योग्य/अयोग्यः

1. विशिष्ट भागातील मतदारांचे नाव हेतुपुरस्सर वजा केले जातात. अयोग्य

ECI स्वायत्त संस्था; राजकीय हेतूचा पुरावा नाही  

गरीब, स्थलांतरितांना कागदपत्रांचा त्रास ✔ काही प्रमाणात प्रत्यक्ष व्यवहारात अडचणी येतात

BLO चुकीची तपासणी करतात ✔ योग्य कामाचा ताण, मनुष्यबळ अभाव

निवडणुका जवळ आल्या म्हणून हेतुपुरस्सर SIR यात फारसे तथ्य नाही.वेळापत्रक ECI ठरवते

 -निदर्शनातील आक्रस्ताळेपणा .

 अयोग्य राजकीय फायद्यासाठी अतिरंजित प्रतिक्रिया

नागरिकांसाठी संदेश

राजकीय दृष्टीने मतदारयादी ही अतिशय संवेदनशील बाब असल्याने वाद होणे स्वाभाविक आहे. परंतु नागरिकांनी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:

✔ स्वतःची नोंदणी तपासा

✔ Draft Roll मध्ये नाव तपासणे विसरू नका

✔ चुक असल्यास लगेच दुरुस्ती करा

✔ आंदोलन, अफवा किंवा भीतीवर विश्वास ठेवू नका

✔ ECI ची अधिकृत माहितीच मान्य करा

SIR हा लोकशाही मजबूत करण्यासाठी असलेला उपक्रम आहे—त्याला राजकीय वादांचा बळी होऊ देऊ नका.

समारोपः

    SIR वर विरोधी पक्षांनी केलेली टीका काही प्रमाणात वास्तवाधारित असली, तरी त्यातील बरेच आरोप राजकीय दृष्टीने रंगवलेले आणि अतिरंजित आहेत. मतदारयादीतील चुकांवर तक्रार करणे योग्य, पण प्रक्रियेवर अविश्वास निर्माण करणे किंवा अस्थिरता पसरवणे ही लोकशाहीला धोकादायक बाब ठरते. अखेर, अचूक मतदारयादी हा नागरिकांचा अधिकार आणि लोकशाहीचा पाया—आणि SIR हे त्याचे शुद्धीकरण करण्याचे साधन आहे.

    आजचा हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला,हे कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुन्हा भेटूया उद्याच्या ब्लॉग मध्ये तोपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा. 

  

प्रसाद नातु.

(आरोग्य आणि जीवनशैली विषयांवर लेखन करणारे लेखक)