सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है

Blog No. 2024/ 084.   

Date: 28^th, April 2024. 

मित्रांनो,

            “भारत हमको जानसे प्यार है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है” हे हरिहरनने गायलेले,ए.आर.रेहमान याने संगीतबद्ध केलेले, पी.के.मिश्रा यांनी रचिलेले गीत किती यथार्थ वर्णन करतं आपल्या देशाचं.“सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है” खरं आहे,न्याराच आहे हा देश. देशाच्या राजधानीत सरकार असलेल्या राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री महोदयांना 21 मार्च, 2024 रोजी ईडीने अटक केली. या गोष्टीला सव्वा महिना झाला,पण ते अजूनही राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.त्यांनी अजूनही राजीनामा दिलेला नाही.त्यांना "सत्तेच्या विनियोगात रस आहे" हे मी नाही म्हणत.हे दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले आहे. आहे ना आपला देश न्यारा.उच्च न्यायालय काय म्हणाले ते पाहू या.                                

सविस्तर

            दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एमसीडी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना,पुस्तके प्रदान करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दिल्ली सरकारला जोरदार फटकारले आणि असे म्हटले की अरविंद केजरीवाल यांना अटक करूनही मुख्यमंत्री म्हणून,त्यांची सतत नियुक्ती राष्ट्रीय हितापेक्षा राजकीय हितसंबंध जपते आहे यांचे निर्देशक आहे. दिल्ली सरकारला "सत्तेच्या विनियोगात रस आहे" असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

            एमसीडी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना,पुस्तके प्रदान करण्यासाठी,2021 च्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या संदर्भात जेलमधे असलेल्या,अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून विशिष्ट मंजुरी आवश्यक असल्याचे दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी सांगितल्यानंतर न्यायालयाचे निरीक्षण आले.न्यायालयाने म्हटले की आतापर्यंत राष्ट्रीय हित "सर्वोच्च" आहे,यावर "विनम्रपणे" जोर देण्यात आला आहे.परंतु सध्याच्या प्रकरणाने "चुकीचे" काय होते ते अधोरेखित झाले आहे आणि न्यायालय सोमवारी म्हणजे 29 एप्रिलला या प्रकरणी आदेश देईल.

            "मला सांगायला खेद वाटतो की,तुम्ही तुमचे हित हे विद्यार्थ्यांच्या, शिक्षण घेत असलेल्या मुलांच्या हिताच्या वर ठेवले आहे. हे अगदी स्पष्ट आहे आणि आम्ही हे शोधून काढणार आहोत की, तुम्ही तुमचे राजकीय हित उच्च स्थानावर ठेवले आहे कां? " न्यायालयाने सांगितले.प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत पीएस अरोरा यांच्या खंडपीठाने सरकारचे असे करणे दुर्दैवी असल्याचे सांगितले आणि या प्रकरणात तेच अधोरेखित झाले आहे.

            कोर्टाने दिल्ली सरकारच्या वकिलाला सांगितले की त्याच्या अशिलाला "फक्त सत्तेच्या विनियोगात रस आहे". "मला माहित नाही की तुम्हाला किती सत्ता हवी आहे.समस्या अशी आहे की तुम्ही सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करत आहात, त्यामुळे तुम्हाला सत्ता मिळत नाही," असे त्यात म्हटले आहे.दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी ते मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याचे जाहीर केले आणि न्यायालयाला आश्वासन दिले की दिल्ली महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी (एमसीडी) औपचारिकपणे आर्थिक मंजुरीची विनंती केली तर नागरी संस्थेची स्थायी समितीच्या अभावीच, शैक्षणिक साहित्याची कमतरता दूर केली जाईल.

            न्यायालयाने नमूद केले की,दिल्ली सरकारचे वकील नगरविकास मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्या सूचनेनुसार हजर होते आणि म्हणाले, "आम्ही तुमचे म्हणणे रेकॉर्ड करू की मुख्यमंत्री कोठडीत आहेत,त्यामुळे मी (सौरभ भारद्वाज) काहीही करू शकत नाही. जर तो त्यांचा वैयक्तिक कॉल असेल तर,त्यांना शुभेच्छा." "तुरुंगात असूनही ते मुख्यमंत्री राहतील याची निवड तुमची आहे. आम्हाला हे सांगावे लागेल. ही तुमच्या प्रशासनाची इच्छा आहे.आणि आम्ही देखिल हे स्वीकारावे अशी इच्छा आहे. आम्ही आमचा निर्णय घेऊ.  " असे न्यायमूर्ती मनमोहन म्हणाले.

समारोप:-

            न्यायालयाला अशा पद्धतीने एखाद्या सरकारला फटकारावे लागते. याचा अर्थ काय? लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधि जर असे वागू लागले. तर कायद्याचा सन्मान कोण ठेवणार.मी केजरीवाल यांचेबद्दल काही म्हणत नाही.तर नगरविकास मंत्री सौरभ भारद्वाज,केजरीवालांच्या अनुपस्थतीत विद्यार्थ्यांशी संबंधित निर्णय घेऊ शकत नसतील.तर कशाला हवेत एवढे मंत्री आणि कशाला हवा फौजफाटा. एक मुख्यमंत्री आणि सचिवालय इतक्याने काम भागू शकेल. खूप खर्चाची बचत होईल. मंत्री हे किती नामधारी असतात हे दर्शविणारी ही केस आणि या अर्थाने सुद्धा मी म्हणेन, “सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है.”    

तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुढचा ब्लॉग येईपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा. 

 

प्रसाद नातु, पुणे.