ब्लॉग सं. 2025/1 51 दिनांकः 1 जून , 2025. मित्रांनो , जे मधुमेही आहेत,आणि टाइप 2 या प्रकारात मोडतात. म्हणजेच साधारणतः चाळीशी नंतर मधुमेह झाला आहे.त्यांना मेटफॉर्मिन बद्दल कल्पना असेल किंवा असायला हवी. मेटफॉर्मिन हे टाइप 2 मधुमेह नियंत्रणासाठी सर्वाधिक वापरले जाणारे औषध आहे.त्याची परिणामकारकता , सुरक्षितता , आणि परवडणारी किंमत , यामुळे हे पहिल्या पसंतीचे औषध मानले जाते.मेटफॉर्मिन कसे कार्य करते आणि त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम काय आहेत , हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. मेटफॉर्मिन म्हणजे काय ? मेटफॉर्मिन हे बिग्वानाइड्स नावाच्या औषधांच्या वर्गातील आहे.हे टाइप 2 मधुमेह असलेल्या लोकांमध्ये,रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाते.आरोग्यदायक आहार आणि नियमित व्यायाम यांसोबत,याचा उपयोग विशेषतः केला जातो. टाइप 1 मधुमेहासाठी हे औषध सहसा वापरले जात नाही , कारण त्या स्थितीत शरीर इन्सुलिन तयार करत नाही. मेटफॉर्मिन दोन मुख्य प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे: 1. तत्काळ परिणाम करणाऱ्या गोळ्या – दिवसातून अनेक वेळा घेतल्या जातात. 2....
Blog No.2024/015.
Date: -20th, January,2024.
मित्रांनो.
1 फेब्रुवारी,2024 ला देशाच्या अर्थमंत्री
निर्मला सितारामन या मोदी सरकारचा शेवटचा (कारण आता 2024 ला निवडणूक आहे,सरकार नरेंद्र
मोदी यांचेच असेल,पण या दुसऱ्या टर्मचा शेवटचा)अर्थसंकल्प आहे आणि तो पूर्ण अर्थसंकल्प
नसणार. कारण पुढील काही महिन्यात लोकसभेची निवडणूक होणार आहे.त्यानंतर पूर्ण अर्थसंकल्प
मांडला जाईल.दरवेळेसचे अर्थमंत्र्यांचे बजेट बघता या बजेटमधे काही लोकप्रिय घोषणा
होतील असे मला वाटतं नाही. पण प्रत्येकाला काही अपेक्षा आहेत आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या तसेच
ज्येष्ठ नागरिकांच्या बोलण्यातून अर्थमंत्र्यांकडून काही अपेक्षा आहेत असे त्यांच्याशी
बोलतांना जाणवते. त्या मी थोडक्यात मांडत आहे.
1. महागाई निर्देशांक आणि पगाराच्या उत्पन्नातील वाढ
लक्षात घेता करमुक्त उत्पन्नाची सीमा जी रु.250,000 आहे ती वाढली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. किती वाढवायची हे अर्थमंत्र्यांनी
ठरवावे.
2. स्टँडर्ड deduction हे रु.50,000/- वरुन रु.100,000/- करण्यात यावे.
3. 80 सी अंतर्गत वजावट रु. 1.50 लाखाची
सीमा ही 2014 पासून बदललेली नाही, ती वाढावी अशी अपेक्षा आहे.किती वाढवायची हे अर्थमंत्र्यांनी ठरवावे.
4. हाऊसिंग लोन च्या इनस्टालमेंटची वजावट मिळते ती 80 सी अंतर्गत
न ठेवता,ती वेगळ्या कलमाखाली मिळावी.त्याची सीमा किंवा
मर्यादा रु.3.00 लाख एवढी असावी, जेणेकरून त्यांत कमीतकमी 6
महिन्याचे कर्जाचे हफ्ते एवढी वजावट मिळू शकेल आणि गृहकर्ज घेण्याऱ्यास प्रलोभन
मिळेल आणि रीयल इस्टेटला सुद्धा प्रोत्साहन दिल्या सारखे होईल.सध्या 80 सी अंतर्गत
पी.एफ. एलआयसी प्रीमियम इत्यादिची बचत समाविष्ट असल्याने,खऱ्या
अर्थाने हाऊसिंग लोनचे हफ्ते यासाठीच्या वजावटीचा लाभ मिळत नाही.
5. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न केवळ पेन्शन किंवा
ठेवीवरील व्याज (सुपर अॅन्युएशन फंड) या स्वरूपात आहे त्यांना आयकर रिटर्न
भरण्यापासून सूट मिळावी.
6. हेल्थ इन्शुरेंस कंपन्या त्यांना ज्येष्ठ
नागरिकांच्या बाबतीत क्लेम सेटलमेंट साठी अधिक रक्कम द्यावी लागते.ह्या नावाखाली
वाढीव प्रीमियम आकारतात.जे नोकरदार आहेत ते सेवानिवृत्त झाल्यावर,त्यांच्या पालक संस्थेकडून (parent institute) कडून हेल्थ इन्शुरेंसचा प्रीमियमचा दर कमी असावा
यासाठी काही मदत करीत नाहीत.अशाप्रकारे या पालक संस्थेकडून (parent institute) हेल्थ इन्शुरेंसच्या प्रीमियममधे काही रक्कम
गुंतविण्यात आली.तर त्या रकमेचा ह्या पालक संस्थांना,कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीच्या
अंतर्गत समावेश करता यावा.यासाठी तरतूद करण्यात यावी.किंवा हेल्थ इन्शुरेंसचा प्रीमियम
कसा कमी करता येईल याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी करायला हवा. किंवा
7. आयुष्यमान भारत ही योजना रु.10.00 लाख पर्यन्त उत्पन्न असणाऱ्या सर्व वरिष्ठ नागरिकांसाठी लागू केली जावी.
समारोप
पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या तसेच ज्येष्ठ नागरिक यांची गणना भारतीय जनता पार्टीच्या मतदारांमद्धे केली जाते.पण काही झाले तरी त्यांचे मत आपल्याला मिळेल या भ्रमात न रहाता,भाजपाने त्यांच्या अपेक्षांची दखल घ्यावी एवढेच मी म्हणेन. तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुढचा ब्लॉग येईपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा.
प्रसाद नातु, पुणे.
Mast blog
ReplyDelete