ब्लॉग नं. 2025/351. दिनांक: 15 डिसेंबर, 2025. मित्रांनो, डायबेटीस असलेल्या व्यक्तींना “साखर वाढते” या भीतीइतकीच आणखी एक गंभीर भीती असते,ती म्हणजे हायपोग्लायसेमिया , म्हणजेच रक्तातील साखर अचानक धोकादायकरित्या कमी होणे.ही स्थिती शरीराला ‘तत्काळ आपत्ती’ भासवते आणि योग्य वेळी उपचार न झाल्यास मेंदूवरही गंभीर परिणाम होऊ शकतात.याच विषयावर सविस्तर वाचा आजच्या ब्लॉगमध्ये. सविस्तर: हायपोग्लायसेमिया म्हणजे काय ? सामान्यतः , डायबेटीस असलेल्या रुग्णांमध्ये रक्तातील साखर 70 mg/dl खाली गेली तर आणि डायबेटीस नसलेल्या रुग्णांमध्ये रक्तातील साखर 50 mg/dl खाली गेली तर ही स्थिती हायपोग्लायसेमिया म्हणून ओळखली जाते.मानवी मेंदूला सतत ऊर्जेचा पुरवठा ग्लुकोज मधूनच होतो. त्यामुळे रक्तातील साखर अचानक कमी झाल्यावर मेंदूला “इमर्जन्सी सिच्युएशन” निर्माण झाल्यासारखे वाटते आणि शरीरात अनेक बदल घडतात. ⭐ हायपोग्लायसेमियाची सुरुवातीची लक्षणे: मेंदूला ऊर्जा कमी मिळाल्यावर पुढील लक्षणे दिसू शकतात, गोंधळ , चक्कर , विस्मरण, नकारात्मक विचार , नैराश्य, डबल व्हिजन / ब्लर म्हणजे अंधुक दिसणे, बोलण्यात अडथळा , ...
Blog No.2024/015.
Date: -20th, January,2024.
मित्रांनो.
1 फेब्रुवारी,2024 ला देशाच्या अर्थमंत्री
निर्मला सितारामन या मोदी सरकारचा शेवटचा (कारण आता 2024 ला निवडणूक आहे,सरकार नरेंद्र
मोदी यांचेच असेल,पण या दुसऱ्या टर्मचा शेवटचा)अर्थसंकल्प आहे आणि तो पूर्ण अर्थसंकल्प
नसणार. कारण पुढील काही महिन्यात लोकसभेची निवडणूक होणार आहे.त्यानंतर पूर्ण अर्थसंकल्प
मांडला जाईल.दरवेळेसचे अर्थमंत्र्यांचे बजेट बघता या बजेटमधे काही लोकप्रिय घोषणा
होतील असे मला वाटतं नाही. पण प्रत्येकाला काही अपेक्षा आहेत आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या तसेच
ज्येष्ठ नागरिकांच्या बोलण्यातून अर्थमंत्र्यांकडून काही अपेक्षा आहेत असे त्यांच्याशी
बोलतांना जाणवते. त्या मी थोडक्यात मांडत आहे.
1. महागाई निर्देशांक आणि पगाराच्या उत्पन्नातील वाढ
लक्षात घेता करमुक्त उत्पन्नाची सीमा जी रु.250,000 आहे ती वाढली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. किती वाढवायची हे अर्थमंत्र्यांनी
ठरवावे.
2. स्टँडर्ड deduction हे रु.50,000/- वरुन रु.100,000/- करण्यात यावे.
3. 80 सी अंतर्गत वजावट रु. 1.50 लाखाची
सीमा ही 2014 पासून बदललेली नाही, ती वाढावी अशी अपेक्षा आहे.किती वाढवायची हे अर्थमंत्र्यांनी ठरवावे.
4. हाऊसिंग लोन च्या इनस्टालमेंटची वजावट मिळते ती 80 सी अंतर्गत
न ठेवता,ती वेगळ्या कलमाखाली मिळावी.त्याची सीमा किंवा
मर्यादा रु.3.00 लाख एवढी असावी, जेणेकरून त्यांत कमीतकमी 6
महिन्याचे कर्जाचे हफ्ते एवढी वजावट मिळू शकेल आणि गृहकर्ज घेण्याऱ्यास प्रलोभन
मिळेल आणि रीयल इस्टेटला सुद्धा प्रोत्साहन दिल्या सारखे होईल.सध्या 80 सी अंतर्गत
पी.एफ. एलआयसी प्रीमियम इत्यादिची बचत समाविष्ट असल्याने,खऱ्या
अर्थाने हाऊसिंग लोनचे हफ्ते यासाठीच्या वजावटीचा लाभ मिळत नाही.
5. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न केवळ पेन्शन किंवा
ठेवीवरील व्याज (सुपर अॅन्युएशन फंड) या स्वरूपात आहे त्यांना आयकर रिटर्न
भरण्यापासून सूट मिळावी.
6. हेल्थ इन्शुरेंस कंपन्या त्यांना ज्येष्ठ
नागरिकांच्या बाबतीत क्लेम सेटलमेंट साठी अधिक रक्कम द्यावी लागते.ह्या नावाखाली
वाढीव प्रीमियम आकारतात.जे नोकरदार आहेत ते सेवानिवृत्त झाल्यावर,त्यांच्या पालक संस्थेकडून (parent institute) कडून हेल्थ इन्शुरेंसचा प्रीमियमचा दर कमी असावा
यासाठी काही मदत करीत नाहीत.अशाप्रकारे या पालक संस्थेकडून (parent institute) हेल्थ इन्शुरेंसच्या प्रीमियममधे काही रक्कम
गुंतविण्यात आली.तर त्या रकमेचा ह्या पालक संस्थांना,कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीच्या
अंतर्गत समावेश करता यावा.यासाठी तरतूद करण्यात यावी.किंवा हेल्थ इन्शुरेंसचा प्रीमियम
कसा कमी करता येईल याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी करायला हवा. किंवा
7. आयुष्यमान भारत ही योजना रु.10.00 लाख पर्यन्त उत्पन्न असणाऱ्या सर्व वरिष्ठ नागरिकांसाठी लागू केली जावी.
समारोप
पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या तसेच ज्येष्ठ नागरिक यांची गणना भारतीय जनता पार्टीच्या मतदारांमद्धे केली जाते.पण काही झाले तरी त्यांचे मत आपल्याला मिळेल या भ्रमात न रहाता,भाजपाने त्यांच्या अपेक्षांची दखल घ्यावी एवढेच मी म्हणेन. तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुढचा ब्लॉग येईपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा.
प्रसाद नातु, पुणे.
Mast blog
ReplyDelete