भारतीय बँका आणि रिजर्व बँक ऑफ इंडिया

Blog No. 2023/72       

Date: 23rd, March 2023. 

मित्रांनो,

काल, सर्वजण हिंदू नववर्ष “गुढीपाडवा” साजरे करण्यात व्यग्र होते.त्यामुळे मी देखिल ब्लॉगिंगपासून दूर राहणे पसंत केले आणि माझी नात "आर्या" सोबत खेळण्याचा आनंद घेतला.सिलिकॉन व्हॅली बँक, सिग्नेचर बँक आणि क्रेडिट सुईस बँक कोसळल्यानंतर, साहजिकच भारतीयांच्या मनात भारतीय बँकांमधील त्यांच्या ठेवींच्या भवितव्याबद्दल  शंका उत्पन्न झाल्या असतील.मी 38 वर्षे बँकर होतो आणि मी वाणिज्य शाखेचा विद्यार्थी देखील आहे,पदवी स्तरावर बँकिंग हा विशेष विषय होता.अशा रितीने बँकिंगशी माझा संबंध जवळपास ४८ वर्षांचा आहे.म्हणून मला  बँकिंगविषयी आत्मीयता तर आहेच,पण बँकांची बँक अशी ज्या बँकेची ओळख आहे.त्या रिझर्व्ह बँकेवर पूर्ण विश्वास देखिल आहेच.ह्याला कारण देखिल तसेच आहे.तीच आज तुमच्यासमोर मी घेऊन आलो.

 

रिजर्व बँक आणि भारतीय बँका

           बँकांमध्ये ज्या एकूण ठेवी जमा होतात.ती 100% रक्कम ही कर्ज म्हणून देता येत नाही.त्यासाठी रिजर्व बँकेने निकष ठरवून दिले आहेत. त्यामागे उद्देश हा ठेवीदारांचे हित जोपासणे हा आहे.

1.      कॅश रिझर्व्ह रेशो (Cash Reserve Ratio) कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) अंतर्गत, व्यावसायिक बँकांना त्यांच्याकडील एकूण ठेवीच्या काही टक्के रक्कम रिजर्व बँक ऑफ इंडियाकडे रोख स्वरूपात किंवा बँकेच्या तिजोरीत जमा ठेवावी लागते.ही रक्कम बँक कर्ज म्हणून देऊ शकत नाही किंवा कुठल्याही योजनेत गुंतवू शकत नाही.सध्या हा कॅश रिझर्व्ह रेशो 4.50% आहे.रिजर्व बँकेमध्ये रोकड स्वरूपात ठेवलेल्या ठेवीवर रिजर्व बँक व्याज देत नाही.

2.      वैधानिक तरलता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio) व्यावसायिक बँकांना त्यांच्याकडील एकूण ठेवीच्या काही टक्के रक्कम ही रोख, सोने किंवा इतर सरकार प्रमाणित सिक्युरिटीजच्या स्वरूपात ठेवावी लागते.   असे बँकांवर बंधन आहे.बँकेकडे ठेवी जमा झाल्यावर आधी CRR (कॅश रिझर्व्ह रेशो) आणि SLR ह्या दोन गोष्टींची परिपूर्तता केल्यावर उरलेली रक्कम ही कर्जाच्या स्वरूपात देता येते. CRR (कॅश रिझर्व्ह रेशो) आणि SLR ह्या दोन गोष्टीं  ही अर्थव्यवस्थेतील पत वाढ, तरलता प्रवाह आणि चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी रिजर्व बँकेच्या चलनविषयक धोरणाची पारंपारिक साधने आहेत.सध्याचा एसएलआर हा 18% आहे. ह्याचाच अर्थ तुम्ही जमा केलेल्या रु.100/- च्या ठेवी पैकी बँकांना 4.50% + 18% =22.50% इतकी रक्कम ही कर्ज म्हणून देता येत नाही. ती सुरक्षित असते.   

 

3.         कॅपिटल अॅडक्वेसी रेशो (CAR) हे बँकेच्या भांडवलाचे तिच्या कर्जाच्या जोखमीशी असलेले गुणोत्तर आहे. याला कॅपिटल टू रिस्क (भारित) मालमत्ता रेशो (CRAR) असेही म्हणतात.दुसऱ्या शब्दांत, हे बँकेच्या भांडवलाचे तिच्या जोखीम-भारित मालमत्ता आणि चालू दायित्वांचे गुणोत्तर आहे.या गुणोत्तराचा वापर ठेवीदारांना सुरक्षित करण्यासाठी,वित्तीय प्रणालींची कार्यक्षमता आणि स्थिरता वाढवण्यासाठी केला जातो.वरकरणी जरी सामान्य माणसाला बँकाची कर्ज एक सारखी वाटत असली तरी,सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगास दिले जाणारे कर्ज,मोठ्या उद्योगांना दिले जाणारे कर्ज,रिटेल ह्या सेगमेन्ट खाली येणारी वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज,होम लोन ह्या सगळ्या प्रकारची कर्ज त्यांच्या जोखमी प्रमाणे वर्गीकृत करुन एकूण जोखीम ठरवून त्याच्या प्रमाणात बँकेचे भांडवल असले पाहिजे असे बंधन आहे. सध्या CRAR हा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 12% आणि शेड्यूल बँकांना 9% इतका आहे. म्हणजे बँकाची एकूण कर्जे रु.75/- इतकी असतील आणि ह्या कर्जाची जोखीम ही रु.100/-इतकी असेल तर बँकेचे भांडवल हे रु.12/- असावे असे हा रेशो सांगतो. हा रेशो देखिल ठेवीदारांच्या  हिताचे रक्षण करण्यासाठी आहे हे सांगणे गरजेचे आहे.

 

4.        Individual and Group Exposure Norms मानदंड:- भारतातील बँकांनी एखाद्या उद्योगास किंवा उद्योग समूहास किती कर्ज द्यायचे ह्याचे मानदंड ठरवून दिले आहेत किंवा एखाद्या उद्योगास किंवा उद्योग समूहास एकूण बँकिंग उद्योगातील बँकांकडून महत्तम किती कर्ज मिळेल यांचे मानदंड ठरविले गेले आहेत. उदाहरणार्थ अदानी उद्योग समूहात वेगवेगळ्या नावाने 7 उद्योग आहेत.जसे अदानी enterprises, अदानी ग्रीन एनर्जि किंवा अदानी पॉवर ह्या पैकी कुठल्याही एका  उद्योगास जसे अदानी पॉवरला बँकिंग उद्योगाकडून जास्तीत जास्त किती कर्ज मिळेल हे तपासून पाहिले जाते. त्या सोबतच 7 कंपन्यांच्या अदानी समूहास बँकिंग उद्योगाकडून किती कर्ज दिले गेले आहे हे बघितले जाते. अदानी पॉवरला कर्ज देण्याची महत्तम सीमा उपलब्ध असेल पण अदानी समूहाच्या कर्जाच्या महत्तम सीमेत बसणार नसेल तर अदानी पॉवरला कर्ज मिळणार नाही.

थोडे सोपे करुन सांगतो अदानी पॉवरला बँकिंग उद्योगाकडून एकूण रु.100 कोटीचे कर्ज दिलेले आहे. त्या कंपनीची बँकिंग उद्योगाकडून जास्तीतजास्त कर्ज मिळण्याची एकूण सीमा रु.150 कोटी आहे.त्यांना अतिरिक्त कर्ज रु.50 कोटी हवे आहेत,ते त्यांना बँकेकडून मिळू शकते,पण अदानी उद्योग समूहाला बँकिंग उद्योगाकडून एकूण रु.11000 कोटीचे कर्ज दिलेले आहे. त्या उद्योग समूहाची बँकिंग उद्योगाकडून जास्तीतजास्त कर्ज मिळण्याची एकूण सीमा रु.11025 कोटी आहे.तर अदानी पॉवरला रु.25 कोटी एवढेच अतिरिक्त कर्ज मिळू शकेल. त्या पेक्षा जास्त नाही.exposure मानदंडामुळे बँकिंग उद्योग,हा कुठलाही उद्योग किंवा उद्योग समूह कितीही मोठा असला तरी exposure मानदांडाच्या वर कर्ज देऊ शकत नाही. एखादा उद्योग किंवा समूह तोट्यात गेला किंवा कोसळला. तरी बँकिंग व्यवस्थेवर त्याचा ताण पडू नये आणि अनिर्बंध कर्ज स्वीकृतीचा ठेवीदारांच्या ठेवीवर विपरीत परिणाम होऊ नये हा हयामागच्या बऱ्याच उद्देशांपैकी एक आहे.

 

5.            Consortium and Multiple Banking Arrangement:- कॉन्सोर्टियम म्हणजे एकापेक्षा अधिक बँका एकत्र येऊन एका उद्योगाला किंवा उद्योगसमूहाला कर्जपुरवठा करतात.कर्जदार एखाद्या बँकेकडून पूर्वीपासून कर्ज घेत असेल, आणि काही वर्षांनी हा उद्योग वाढला,विस्तारला आणि त्या उद्योगास मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा उपलब्ध करुन देणे त्या बँकेस शक्य नसते.अशा वेळी त्या कर्जदाराची बँक इतर बँकांना सोबत घेऊन कॉन्सोर्टियम/समूह स्थापन करुन त्या उद्योगास किंवा उद्योग समूहास कर्जपुरवठा करते. हे करताना exposure मानदंड पाळले जातातच पण एका बँकेवरील दबाव कमी होतो. Multiple Banking arrangement किंवा एम.बी.ए. म्हणजे देखिल तेच फक्त MBA खाली प्रत्येक बँक आपले स्वतःचे documentation करते आणि प्रत्येक बँकेला दिलेले तारण वेगवेगळे असते आणि कॉन्सोर्टियममधे सगळ्या बँका एकत्र डॉक्युमेंटेशन करतात आणि त्यासाठी तारण मात्र समान असते.दोन्ही पद्धतीने कर्जपुरवठा करण्याचा उद्देश कर्जदारास त्याच्या आवश्यकतेनुसार कर्ज मिळावे. पण कुठल्याही एका बँकेवर दबाव येऊ नये.

 

6.          उद्योगानुसार exposure मानदंड:- देशात उद्योग अनेक प्रकारचे आहेत.जसे कापड उद्योग, सीमेंट उद्योग, व्हाइट गूड्स कंपनी, स्टील उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, औषध उद्योग,साखर उद्योग आणि न जाणे किती.प्रत्येक बँकेला हे ठरविणे बंधनकारक आहे.की कुठल्या उद्योग क्षेत्रास जास्तीतजास्त  जसे कापड उद्योग याक्षेत्रात समजा 12000 एवढे उद्योग आहेत. ह्याला जास्तीतजास्त किती कर्जपुरवठा करायचा. रु.100/- बँकेकडे कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध असतील तर 100% वर दिलेल्या पैकी एका उद्योगाला देता येणार नाही.तर ते विभागून द्यावे लागतील. हे बंधनकारक आहे.जसे कापड उद्योगास एकूण कर्जाच्या 10%, सीमेंट उद्योगास एकूण कर्जाच्या 10%, व्हाइट गूड्स कंपनी उद्योगास एकूण कर्जाच्या 7%, स्टील उद्योगास एकूण कर्जाच्या 15%, ऑटोमोबाइल उद्योगास एकूण कर्जाच्या 15%, औषध उद्योगास एकूण कर्जाच्या 9% ,साखर उद्योगास एकूण कर्जाच्या 12% असे विभागून द्यावे लागतात. ज्यास diversification म्हणतात.सर्वच्या सर्व उद्योग एकदम बंद होणे किंवा डबघाईस येणे शक्य नाही. यामुळे कर्जपुरवठ्यातील जोखीम विखुरली जाते.एखादा उद्योग तोट्यात गेला तरी बँकेला झळ पोहोचत नाही.

 

हा ब्लॉग वाचून तुम्ही नक्कीच निर्धास्त झाला असाल की आपल्या ठेवी सुरक्षित आहेत आणि त्यांची  रिजर्व बँक काळजी घेत आहे. आज अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा प्रगट दिन आहे. त्यांना वंदन करतो आणि तुम्हाला एकच सांगतो “रिजर्व बँक ऑफ इंडिया कहता है भिऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आहे.” 

संदर्भ :- विविध अर्थविषयक लेख.   

                                                                                                            प्रसाद नातु,पुणे