ब्लॉग सं. 2025/1 51 दिनांकः 1 जून , 2025. मित्रांनो , जे मधुमेही आहेत,आणि टाइप 2 या प्रकारात मोडतात. म्हणजेच साधारणतः चाळीशी नंतर मधुमेह झाला आहे.त्यांना मेटफॉर्मिन बद्दल कल्पना असेल किंवा असायला हवी. मेटफॉर्मिन हे टाइप 2 मधुमेह नियंत्रणासाठी सर्वाधिक वापरले जाणारे औषध आहे.त्याची परिणामकारकता , सुरक्षितता , आणि परवडणारी किंमत , यामुळे हे पहिल्या पसंतीचे औषध मानले जाते.मेटफॉर्मिन कसे कार्य करते आणि त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम काय आहेत , हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. मेटफॉर्मिन म्हणजे काय ? मेटफॉर्मिन हे बिग्वानाइड्स नावाच्या औषधांच्या वर्गातील आहे.हे टाइप 2 मधुमेह असलेल्या लोकांमध्ये,रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाते.आरोग्यदायक आहार आणि नियमित व्यायाम यांसोबत,याचा उपयोग विशेषतः केला जातो. टाइप 1 मधुमेहासाठी हे औषध सहसा वापरले जात नाही , कारण त्या स्थितीत शरीर इन्सुलिन तयार करत नाही. मेटफॉर्मिन दोन मुख्य प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे: 1. तत्काळ परिणाम करणाऱ्या गोळ्या – दिवसातून अनेक वेळा घेतल्या जातात. 2....
Blog No 2024/271.
दिनांक:12th,November, 2024
मित्रांनो,
आज काल गोष्ट कॉमन झाली आहे ती म्हणजे राज्यातील निवडणुका असल्या की “राज्य का सर्वतोपरी विकास चाहते हो तो डबल इंजिन की सरकार चाहिये.” दोन्ही ठिकाणी एकाच पक्षाचे किंवा आघाडीचे सरकार असावे हा एवढाच अर्थ अपेक्षित आहे कां? की यामागे आणखी काही असावे? याचाच शोध घ्यायचा प्रयत्न आजच्या ब्लॉग मध्ये केला आहे. तर वाचा सविस्तर.
सविस्तर:
कुठलेही राज्य आपल्या धोरणांप्रमाणे चालवायचे तर पैसा हवा. विशेषतः हे फुकट ते फुकट,यात सवलत त्यात सवलत, द्यायची असेल तर किंवा राज्यात समृद्धी मार्गासारखा एखादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट करायचा असेल तर पैसा हवा.GST लागू झाल्यानंतर, भारतातील राज्यांच्या काही मोठ्या उत्पन्न स्रोतांचे एकत्रीकरण झाले किंवा GST अंतर्गत आले. मात्र, काही महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत राज्यांच्या अखत्यारीत राहिले. खालीलप्रमाणे राज्यांना उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुख्य स्रोत उपलब्ध आहेत:
1. राज्य GST (SGST):
- GST अंतर्गत राज्ये राज्य वस्तू आणि सेवा कर (SGST) गोळा करतात, जो राज्यांच्या आतल्या वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर लागू होतो.SGST हा राज्यांसाठी महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत आहे कारण तो त्यांच्या हद्दीत वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर लागू होतो.
2. मद्यावरील राज्य उत्पादन शुल्क:
- मानव सेवनासाठी मद्य GST च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. राज्यांना मद्यनिर्मिती, विक्री आणि वितरणावर उत्पादन शुल्क आकारण्याचा विशेष अधिकार आहे, जो बहुतेक राज्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा उत्पन्न स्रोत राहिला आहे. यामध्ये देशी आणि आयातित मद्याचा समावेश आहे.
3. पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर:
- पाच मुख्य पेट्रोलियम उत्पादने — कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, विमानन इंधन, पेट्रोल आणि डिझेल — GST च्या बाहेर ठेवण्यात आली आहेत. राज्ये या उत्पादनांवर VAT किंवा विक्री कर लागू करत राहतात, जे पेट्रोल आणि डिझेलवर आधारित असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्नाचे साधन आहे.
4. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क:
- स्थावर मालमत्तेवरील खरेदी-विक्री व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क आकारले जाते, जे राज्यांच्या अखत्यारीत आहे. मालमत्ता विक्री, भाडेपट्टे आणि अन्य व्यवहारांवर हे शुल्क लागू होते, जे राज्यांसाठी मोठा अप्रत्यक्ष उत्पन्न स्रोत आहे.
5. मोटार वाहन कर:
- राज्ये त्यांच्या हद्दीत वाहनांच्या नोंदणीसाठी आणि वापरासाठी कर आकारतात. यामध्ये रस्ता कर आणि व्यावसायिक व वैयक्तिक दोन्ही वाहनांसाठी नोंदणी शुल्क समाविष्ट आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक यांसारख्या शहरीकरणात आघाडीवर असलेल्या राज्यांना मोटार वाहन करातून लक्षणीय उत्पन्न मिळते.
6. वीज शुल्क:
- राज्यांना त्यांच्या हद्दीत वीज वापरावर किंवा विक्रीवर शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे. हे शुल्क निवासी आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी लागू होते आणि प्रत्येक राज्यात वेगळे असते.
7. मनोरंजन कर (स्थानिक पातळीवर):
- GST ने बहुतांश मनोरंजन कर सामावून घेतले असले तरी, काही राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था विशेष मनोरंजनांवर कर लावतात, जसे की चित्रपट तिकिटे, मनोरंजन पार्क आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम.
8. नॉन-GST वस्तूंवरील विलास कर:
- काही राज्यांमध्ये आलिशान हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स यासारख्या वस्तू आणि सेवांवर विलास कर लावला जातो. तथापि, बहुतेक विलासी वस्तू आता GST च्या अंतर्गत आल्यामुळे हा स्रोत GST नंतर मर्यादित झाला आहे.
9. राज्याच्या मालकीच्या उपक्रमांमधून मिळणारे उत्पन्न:
- राज्यांना राज्य-स्वामित्व असलेल्या विविध क्षेत्रांमधील उपक्रमांमधून उत्पन्न मिळते, जसे की वीज निर्मिती, वाहतूक (राज्य चालवलेली बस सेवा), खाणकाम, आणि इतर उद्योग. या उपक्रमांमधील नफा, लाभांश आणि इतर उत्पन्न राज्याच्या तिजोरीत जमा होते.
10.खनिज रॉयल्टी आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारित उत्पन्न:
- झारखंड, छत्तीसगड आणि ओडिशा यांसारख्या खनिज समृद्ध राज्यांना कोळसा, लोखंड, बॉक्साइट इत्यादी खनिजांच्या उत्खनन आणि विक्रीवरून लक्षणीय उत्पन्न मिळते.
11. मालमत्ता कर (महानगरपालिका स्तरावर):
- जरी महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत मालमत्ता कर गोळा केला जात असला तरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य कायद्यांतर्गत कार्यरत असल्यामुळे हे राज्यांच्या तिजोरीला अप्रत्यक्षपणे योगदान देते.
12. फी आणि वापर शुल्क:
- राज्ये विविध सार्वजनिक सेवांसाठी फी आकारतात, जसे की पाणीपुरवठा, स्वच्छता, परवाना शुल्क आणि जमिनीवरील कर. हे लहान उत्पन्नाचे स्रोत असले तरी एकूण उत्पन्न मिश्रणात योगदान देतात.
13. लॉटरी, सट्टा, आणि जुगारावर कर:
- काही राज्यांमध्ये, लॉटरी आणि सट्टा क्रियाकलाप नियंत्रित केले जातात आणि राज्ये या क्रियाकलापांवर लायसन्स फी व कर आकारतात. ज्या राज्यांमध्ये हे अनुमत आहे, तेथे हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असू शकतो.पण हे सर्व स्त्रोत तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवून देऊ शकत नाहीत.
जेव्हापासून भारतात GST कर प्रणाली लागू करण्यात आली,तेव्हापासून राज्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा मोठा स्त्रोत कमी झाला.कारण GST कर प्रणाली अंतर्गत येणाऱ्या वस्तु आणि सेवांवर आधी राज्य सरकार State Sales Tax वाढवून आपले उत्पन्न वाढवू शकत होते.पण आता या वस्तूंवर कर वाढविण्याचा अधिकार फक्त GST काऊंसिलला आहे.म्हणजेच राज्याच्या अधिकारात नाही आणि म्हणून राज्यातील सरकारांना आपल्या योजना राबवायच्या असतील तर केंद्राच्या मेहेरबानीवर अवलंबून राहावे लागते.कारण केंद्राकडून,खालील दोन प्रकारे अतिरिक्त वित्त सहाय्य होऊ शकते,पण त्यासाठी त्याच पक्षाचे/आघाडीचे सरकार केंद्रात हवे.
1. कर्ज आणि बाजारातील कर्जे:
- जरी हे थेट उत्पन्न नसले तरी राज्ये ओपन मार्केटमधून बॉण्ड आणि कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारतात तसेच केंद्र सरकारकडून कर्ज घेतात. हा निधी सहसा विशिष्ट विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांसाठी असतो.कर्ज हा प्रकार तुमची कर्ज परत करण्याची क्षमता आहे अथवा नाही हे पाहून दिले जाते.
2. केंद्र सरकारकडून अनुदाने आणि करांचे वाटप:
- वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांना केंद्राच्या करांमधील हिस्सा मिळतो. केंद्र सरकार राज्यांना विशिष्ट योजना, कार्यक्रम आणि आपत्ती निवारणासाठी अनुदाने देखील देते, जे राज्यांचे उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.पण डबल इंजिन सरकार असेल तर हे सहज शक्य होते.
समारोप:
हे सर्व तुम्हाला सांगण्याचा उद्देश हा की कर्नाटक,तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश जिथे केंद्रातील सरकारच्या विरोधी सरकारं आहेत,त्यांना आज funds Criris ला तोंड द्यावे लागत आहे,यासाठी फ्रीबीज हे कारण आहेच,पण केंद्र सरकार या राज्यांना फ्रीबीजसाठी सहाय्य करणार नाही हे उघड आहे. म्हणून डबल इंजिन सरकार हवे म्हटले जाते.महाराष्ट्रात 20 तारखेला मतदान आहे.आणि डबल इंजिन सरकार एवढेच प्रचारात सांगितले जाते,त्याचे कारण काय एवढेच मी सांगितले.आपल्या सदसदविवेकबुद्धीला पटेल त्याला मतदान करा पण मतदान कराच. कारण ही संधि पाच वर्षात एकदाच मिळते.
आजचा हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला,हे कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुन्हा भेटूया उद्याच्या ब्लॉग मध्ये तोपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा.
प्रसाद नातु, पुणे.
जय हो
ReplyDeleteडबल इंजन सरकार🙂🙂
Less governance more populism... Bane of democracy
ReplyDelete