ब्लॉग सं. 2025/1 51 दिनांकः 1 जून , 2025. मित्रांनो , जे मधुमेही आहेत,आणि टाइप 2 या प्रकारात मोडतात. म्हणजेच साधारणतः चाळीशी नंतर मधुमेह झाला आहे.त्यांना मेटफॉर्मिन बद्दल कल्पना असेल किंवा असायला हवी. मेटफॉर्मिन हे टाइप 2 मधुमेह नियंत्रणासाठी सर्वाधिक वापरले जाणारे औषध आहे.त्याची परिणामकारकता , सुरक्षितता , आणि परवडणारी किंमत , यामुळे हे पहिल्या पसंतीचे औषध मानले जाते.मेटफॉर्मिन कसे कार्य करते आणि त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम काय आहेत , हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. मेटफॉर्मिन म्हणजे काय ? मेटफॉर्मिन हे बिग्वानाइड्स नावाच्या औषधांच्या वर्गातील आहे.हे टाइप 2 मधुमेह असलेल्या लोकांमध्ये,रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाते.आरोग्यदायक आहार आणि नियमित व्यायाम यांसोबत,याचा उपयोग विशेषतः केला जातो. टाइप 1 मधुमेहासाठी हे औषध सहसा वापरले जात नाही , कारण त्या स्थितीत शरीर इन्सुलिन तयार करत नाही. मेटफॉर्मिन दोन मुख्य प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे: 1. तत्काळ परिणाम करणाऱ्या गोळ्या – दिवसातून अनेक वेळा घेतल्या जातात. 2....
ब्लॉग नं 2025/100.
दिनांक: 10 एप्रिल, 2025.
मित्रांनो,
आजचा
हा शंभरावा ब्लॉग.2023 च्या 5 जानेवरीपासून मी दररोज ब्लॉग लिहायला सुरुवात केली.पण
गेली 2 वर्षे मी सतत रोज एक असे शंभर ब्लॉग लिहू शकलो नव्हतो.घरांत नसणे,काही परिवारीक
कार्यक्रम वगैरे होते.पण या वर्षी ते सर्व असतांना देखिल सतत 100 दिवस मी ब्लॉग लिहितो
आहे.म्हणून आजचा ब्लॉग ब्लॉग मी माझं आवडतं क्षेत्र अर्थात बँकिंगवर लिहायचं ठरविलं.
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सलग दुसऱ्यांदा रेपो दर कमी केला आहे.पण बँका ज्यांचे व्याजाचे दर मुख्यतः
रेपो दराशी निगडीत असतात,त्या याचा फायदा कर्जदारांना करून देणार आहेत कां? या बाबत
आज आपण जाणून घेणार आहोत.
सविस्तर:
रेपो रेट
म्हणजे रिजर्व बँक ऑफ इंडिया,भारतातील बँक आणि वित्तीय
संस्थांना सरकारी प्रतिभूती गहाण ठेवून घेऊन, त्याच्या
तारणावर जे कर्ज देते, त्या कर्जावर आकारलेला व्याज दर. भारतातील बँकांना कर्ज कां घ्यावे लागते,असा प्रश्न
तुमच्या मनांत येऊ शकतो.बँकाकडे जे डिपॉजिट गोळा होत असते,त्यातील
4.0% इतकी रक्कम कॅशच्या
स्वरूपात आरबीआय कडे ठेवावी लागते.ज्याला सीआरआर म्हणतात.18% राशी ही कॅश,गोल्ड, सरकारी
रोखे आणि सरकार प्राधिकृत प्रतिभूती (security) च्या
स्वरूपात ठेवावी लागते, ज्यास एस एल आर म्हणतात, म्हणजे रु 100/- जमा
झाले की त्यातील रु. 22.00 अशा प्रकारे गेले.तर कर्ज देण्यासाठी उरतात ते रु. 78.00. म्हणून दिलेले कर्ज वेळेत परत येणे गरजेचे
असते.कारण depositor चे पैसे तर वेळेत परत द्यावे लागतात आणि
नवीन कर्जही द्यावी लागतात. त्यामुळे बँकांना सुद्धा कर्ज घ्यावे लागते. .
रिवर्स
रेपो रेट म्हणजे काय?
रिजर्व
बँक ऑफ इंडिया जेव्हा भारतातील बँकांकडून कर्ज घेते तेव्हा जो व्याजाचा दर आकारते,तो दर म्हणजे रिवर्स रेपो रेट. जेव्हा बाजारात जास्त तरलता असते, तेव्हा आरबीआय
उच्च रिव्हर्स रेपो रेट देऊन ही अतिरिक्त तरलता शोषून घेऊ शकते, ज्यामुळे बँकांना कर्ज देण्याऐवजी आरबीआयकडे निधी जमा करण्यास प्रोत्साहित
केले जाऊ शकते.सध्या हा दर 3.35% इतका आहे.
रेपो रेट कां वाढविला आणि कमी केला जातो?
जेव्हा मुद्रास्फिती inflation वाढते तेव्हा बाजारातील money supply कमी केला की
लोकांची क्रयशक्ती कमी होती आणि मुद्रास्फिती
च्या दरावर त्याचा परिणाम होतो.म्हणून रेपो रेट वाढवून कर्जे महाग केली जातात.
जेव्हा आरबीआय ला वाटते की अर्थव्यवस्थेत पैसा आणायला हवा, तेव्हा
रेपो रेट कमी केला जातो.रेपो रेट कमी केला की कर्ज स्वस्त होतात. अतिरिक्त पैसा
अर्थव्यवस्थेत येतो. लोकांची क्रयशक्ती ही वाढते.
RBI ने
बुधवारी रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंटने कपात करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे तो 6% पर्यंत खाली आला. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने
(MPC) 7 एप्रिलपासून सुरू
झालेल्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
"विकसित होत असलेल्या आर्थिक परिस्थिती आणि दृष्टिकोनाचे सविस्तर मूल्यांकन
केल्यानंतर, MPC ने पॉलिसी रेपो दर तात्काळ प्रभावाने 25
बेसिस पॉइंटने 6% पर्यंत कमी करण्यासाठी एकमताने मतदान केले," असे संजय मल्होत्रा म्हणाले.
डिसेंबर 2024 मध्ये RBI गव्हर्नर झाल्यानंतर हे त्यांचे दुसरे मोठे धोरणात्मक विधान आहे.
बहुतेक
गृहकर्ज आता आरबीआयच्या रेपो रेटसारख्या बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेले असल्याने, रेपो रेटमध्ये घट झाल्यामुळे कर्जाचे व्याजदर
देखील कमी होतात. नवीन कर्जदारांसाठी, बँकांनी त्यांचे दर
समायोजित केल्यास हा बदल लवकर लागू होऊ शकतो.विद्यमान कर्जदारांसाठी, फायदा त्यांच्या कर्जाच्या पुनर्संचयित कालावधीवर अवलंबून असतो, जो तिमाही किंवा दर सहा महिन्यांनी असू शकतो.
तथापि, खरी परिस्थिती ही आहे की, अनेक बँकांनी
फेब्रुवारीमध्ये केलेली दर कपात अद्याप कर्जदारांना पूर्णपणे दिलेली नाही.तज्ञांचे
म्हणणे आहे की या विलंबाची अनेक कारणे आहेत - निधीचा उच्च खर्च, बँकांच्या नफ्यावर दबाव, वाढती अनुत्पादक मालमत्ता
(एनपीए) आणि सर्वसाधारणपणे सावध कर्ज देण्याचा दृष्टिकोन आहे.1 ऑक्टोबर 2019 पासून,आरबीआयने सर्व नवीन फ्लोटिंग रेट वैयक्तिक किंवा किरकोळ कर्जांना रेपो
दरासारख्या बाह्य बेंचमार्कशी जोडणे अनिवार्य केले. या नियमामुळे, जेव्हा रेपो दर कमी केला जातो, तेव्हा अशा
कर्जांवरील कर्ज दर देखील कमी होतात, सहसा पुढील रीसेट
तारखेपासून.
उदाहरणार्थ, जर गृहकर्ज थेट रेपो दराशी जोडले गेले असेल,
तर आरबीआयने 25 बेसिस पॉइंट कपात केल्याने आदर्शपणे कर्जाच्या
व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंटची घट झाली पाहिजे. याचा अर्थ मासिक हप्ता (ईएमआय) कमी
होऊ शकतो किंवा कर्जदार परतफेडीच्या अटींवर अवलंबून एकूण व्याजावर बचत करू शकतो.
तथापि, या बदलाची गती आणि रक्कम बदलू शकते. रेपो
दराशी जोडलेली कर्जे सहसा जलद आणि स्पष्ट बदल दर्शवतात. परंतु काही कर्जे अजूनही MCLR
(मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट) शी जोडलेली असतात,
जी रेपो-लिंक्ड कर्जांइतक्या लवकर किंवा त्याच प्रमाणात बदलू शकत
नाहीत.
समारोप:
रिजर्व
बँक ऑफ इंडिया, जेव्हा रेपो दर कमी किंवा जास्त करते तेव्हा, या रेपो दराशी लिंक असलेले
व्याज दर बँकांनी कमी किंवा जास्त करावे अशी अपेक्षा असते.बँका दर वाढविण्याचे काम
ताबडतोब करतात,पण दर करतांना मात्र टाळाटाळ करतात.असे रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे मत बनले
आहे.होम लोनचा व्याज दर कमी झाल्यास त्याचा परिणाम गृह कर्जाची मागणी वाढण्यात होते.आरबीआयने
रेपो दरात कपात केल्यानंतर पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन
बँक आणि युको बँक यांनी त्यांच्या कर्ज दरांमध्ये 35 बेसिस
पॉइंट्सपर्यंत कपात करण्याची घोषणा केली आहे. इंडियन बँकेचा नवीन दर 8.70%, पीएनबीचा 8.85 %, बँक ऑफ इंडियाचा 8.85 % आणि युको बँकेचा दर 8.80% आहे.
आजचा
ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला, याविषयी
कमेंट बॉक्स मधे जरूर लिहा. पुढील ब्लॉग येई पर्यंत स्वतःची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा, आनंदी रहा, मस्त जगा.
प्रसाद नातु.
Very nice information
ReplyDelete🙏RR
ReplyDeleteछान महत्वपूर्ण माहिती
ReplyDelete