ब्लॉग सं. 2025/1 51 दिनांकः 1 जून , 2025. मित्रांनो , जे मधुमेही आहेत,आणि टाइप 2 या प्रकारात मोडतात. म्हणजेच साधारणतः चाळीशी नंतर मधुमेह झाला आहे.त्यांना मेटफॉर्मिन बद्दल कल्पना असेल किंवा असायला हवी. मेटफॉर्मिन हे टाइप 2 मधुमेह नियंत्रणासाठी सर्वाधिक वापरले जाणारे औषध आहे.त्याची परिणामकारकता , सुरक्षितता , आणि परवडणारी किंमत , यामुळे हे पहिल्या पसंतीचे औषध मानले जाते.मेटफॉर्मिन कसे कार्य करते आणि त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम काय आहेत , हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. मेटफॉर्मिन म्हणजे काय ? मेटफॉर्मिन हे बिग्वानाइड्स नावाच्या औषधांच्या वर्गातील आहे.हे टाइप 2 मधुमेह असलेल्या लोकांमध्ये,रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाते.आरोग्यदायक आहार आणि नियमित व्यायाम यांसोबत,याचा उपयोग विशेषतः केला जातो. टाइप 1 मधुमेहासाठी हे औषध सहसा वापरले जात नाही , कारण त्या स्थितीत शरीर इन्सुलिन तयार करत नाही. मेटफॉर्मिन दोन मुख्य प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे: 1. तत्काळ परिणाम करणाऱ्या गोळ्या – दिवसातून अनेक वेळा घेतल्या जातात. 2....
ब्लॉग नं.2024/286
दिनांक:- 27 नोव्हेंबर, 2024.
मित्रांनो,
निवडणुकीत विजय मिळाला की,ईव्हीएम हा शब्द तोंडातून उच्चारायचा देखिल नाही आणि पराभव झाला की,ईव्हीएमचा उध्दार करत सुटायचं,हा आजकाल ट्रेंड किंवा फॅशन झाली आहे.अशा वेळेस काही राजकीय पक्ष स्वतः याचिका दाखल करत नाहीत, तर कुणाला तरी उभे करुन देतात आणि “तुम लढो हम कपडे संभालो” असं म्हणत मजा पहात असतात.अशीच एक केस याचिकाकर्ते के ए पॉल यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली.यांचा ईव्हीएमशी,एक मतदार म्हणून असलेल्या नात्याशिवाय दुरान्वयाने संबंध नाही.त्यांनी कां बरे ही याचिका दाखल केली असावी,आजचा ब्लॉग या संबंधी आहे.
सविस्तर:
देशातील निवडणुकांमध्ये बॅलेट पेपरवर मतदान करण्याची पध्दत पुन्हा सुरु करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. "जेव्हा तुम्ही निवडणूक जिंकता तेव्हा ईव्हीएममध्ये (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन) छेडछाड केली जात नाही.तुम्ही निवडणूक हरता तेव्हा, ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाते," अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि पी बी वराळे यांच्या खंडपीठाने केली.
बॅलेट पेपर मतदानाव्यतिरिक्त, या याचिकेत मतदानादरम्यान मतदारांना पैसे, दारू किंवा इतर साहित्य प्रलोभन वाटप केल्याबद्दल दोषी आढळल्यास उमेदवारांना किमान पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्देशासह अनेक निर्देशांची मागणी केली होती. जेव्हा याचिकाकर्ते के ए पॉल यांनी सांगितले की मी जनहित याचिका दाखल केली आहे.तेव्हा खंडपीठाने म्हटले, "तुमच्याकडे मनोरंजक जनहित याचिका आहेत. तुम्हाला या उत्कृष्ट कल्पना कशा येतात?".
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की ते एका संस्थेचे अध्यक्ष आहे, ज्या संस्थेने तीन लाख अनाथ आणि 40 लाख विधवांची जांचातून सुटका केली आहे.तेव्हा कोर्टाने विचारले की, "तुम्ही या राजकीय क्षेत्रात का उतरत आहात? तुमचे कार्यक्षेत्र खूप वेगळे आहे," असे खंडपीठाने उत्तर दिले. तेव्हा पॉलने तो 150 हून अधिक देशांमध्ये गेल्याचे उघड केल्यानंतर, खंडपीठाने त्याला विचारले की त्या प्रत्येक राष्ट्रात बॅलेट पेपरने मतदान करण्याची पध्दत आहे की इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीने मतदान केले जाते. त्यावर याचिकाकर्त्याने म्हटले की, परदेशी देशांनी बॅलेट पेपर मतदानाचा अवलंब केला आहे आणि भारताने त्याचे पालन केले पाहिजे.तेव्हा खंडपीठाने विचारले की, "तुम्हाला इतर जगापेक्षा वेगळे का व्हायचे नाही?”
या प्रश्नाचे उत्तर न देता,याचिकाकर्त्याने प्रतिक्रिया दिली की, "लोकसभा निवडणुकीचे वेळी भ्रष्टाचार झाला होता आणि या वर्षी (2024) जूनमध्ये निवडणूक आयोगाने जाहीर केले की त्यांनी 9,000 कोटी रुपये जप्त केले आहेत." तेव्हा कोर्टाने विचारणा केली, "पण तुम्ही इथे दावा करत असलेल्या बॅलेट पेपर पध्दतीने मतदान सुरु करण्याने यातून दिलासा कसा मिळेल?" यापुढे खंडपीठाने विचारले, "तुम्ही पुन्हा प्रत्यक्ष मतपत्रिकेकडे वळलात तर भ्रष्टाचार होणार आहे का?".
तेव्हा पॉल यांनी दावा केला की टेस्लाचे सीईओ आणि सह-संस्थापक इलॉन मस्क यांनी सांगितले की ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते आणि टीडीपीचे प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू, आंध्र प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी दावा केला होता की ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते.
तेव्हा कोर्ट म्हणाले की, "जेव्हा चंद्राबाबू नायडू हरले, तेव्हा ते म्हणाले की ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते. आता यावेळी जगन मोहन रेड्डी हरले, ते म्हणाले की ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते," याचाच अर्थ हा की आता कोर्टाच्या लक्षात आले आहे की निवडणूक हरली की ईव्हीएमच्या विरुद्ध याचिका दाखल होतात.
“निवडणुकांमध्ये पैसे वाटले जातात हे सर्वांना माहीत आहे”, असे याचिकाकर्त्याने सांगितल्यावर खंडपीठाने ‘आम्हाला कोणत्याही निवडणुकीसाठी कधीही पैसे मिळाले नाहीत’, अशी टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्याने सांगितले की त्याच्या याचिकेतील आणखी एक प्रार्थना म्हणजे “निवडणूक प्रचारादरम्यान पैसे आणि दारूच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी एक व्यापक फ्रेमवर्क तयार करणे आणि कायद्यानुसार अशा पद्धती प्रतिबंधित आणि दंडनीय असल्याची खात्री करणे.तसेच जनजागृती आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याचे महत्त्व वाढविण्यासाठी व्यापक मतदार शिक्षण मोहिमेला अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे”.
"आज 32 टक्के सुशिक्षित लोक मतदान करत नाहीत. ही किती मोठी शोकांतिका आहे. जर लोकशाही अशीच मरत असेल आणि आपण काहीच करू शकणार नाही, तर पुढच्या काही वर्षांत काय होईल," असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
समारोप:-
ही बातमी वाचल्यावर मला हे कळलेच नाही की,याचिकाकर्त्याचे याचिका दाखल करण्यामागचे प्रयोजन काय होते.याचिकाकर्त्याला ईव्हीएम मतदान प्रणाली बद्दल आक्षेप होता,की एकंदर निवडणूक प्रणालीबद्दल. कारण त्याने ईव्हीएम पद्धत बदलून बॅलेट पेपर कडे परतण्याची मागणी केली, भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला, सुशिक्षित लोक मतदान करत नाहीत हा मुद्दा उपस्थित केला, पैसा आणि दारु वाटली जाते हे देखिल सांगितले. थोडक्यात हा कुणी तरी उभा केलेला याचिकाकर्ता होता असाच निष्कर्ष काढता येईल आणि अशा रीतीने ईव्हीएम विरुध्दची याचिका 41 व्यांदा फेटाळली गेली.
आजचा हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला,हे कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुन्हा भेटूया उद्याच्या ब्लॉग मध्ये तोपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा.
प्रसाद नातु,
🙏RRJ
ReplyDeleteThese sort of similar cases should be dismissed at the base level itself
ReplyDeleteमाननीय कोर्टाची अत्यंत योग्य कारवाई. वस्तुतः अशा याचिका दाखल करणाऱ्यांना योग्य तो दंड आकारला पाहिजे. विनाकारण कोर्टाचा बहुमूल्य वेळ खर्ची केल्याबद्दल
ReplyDelete