भारताच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप

 Blog No. 2024/ 057.   

Date:31^st, March 2024.

मित्रांनो,

            भारताच्या अंतर्गत कारभाराबाबत टिपणी करणे,हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे? अशा थाटात अनेक गोष्टी नेहमीच अमेरिका असो, संयुक्त राष्ट्र संघ यांच्या कडून होत असतात. या मागे खोडसाळपणा तर असतोच,पण त्यामागे राजकीय हेतु  देखिल असतोच, हे लक्षात घ्यायला हवे.या विषयाला समर्पित आहे आजचा ब्लॉग. 

 सविस्तर

            दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या पार्श्वभूमीवर आणि आगामी राष्ट्रीय निवडणुकांपूर्वी काँग्रेस पक्षाची बँक खाती गोठवल्याच्या पार्श्वभूमीवर 'भारतातील राजकीय अशांतता' या बाबीवर लक्ष वेधताना प्रवक्त्याने ही टिप्पणी केली.स्टीफन दुजारिक, महासचिवांचे प्रवक्ते, यांनी व्यक्तींच्या राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्यासह त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे आणि मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे यावर त्यांनी जोर दिला.  

ते पुढे म्हणाले की जागतिक संस्था भारत आणि इतर राष्ट्रांमधील निवडणुकांदरम्यान लोकांच्या 'राजकीय आणि नागरी हक्कांचे' संरक्षण करण्याची आशा करते."आम्ही आशावादी आहोत की भारतात, कोणत्याही देशाप्रमाणेच ज्या देशात निवडणुका होत आहेत,त्यात राजकीय आणि नागरी हक्कांसह प्रत्येकाच्या अधिकारांचे संरक्षण केले जाईल आणि प्रत्येकजण मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात मतदान करण्यास सक्षम असेल," दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अटक आणि विरोधी काँग्रेस पक्षाची बँक खाती गोठवण्याबाबत अमेरिकेने देखिल अशीच टिपण्णी केली होती,हे येथे नमूद करावेसे वाटते.

            मला या गोष्टीचे आश्चर्य वाटते की मध्यंतरी आपला शेजारी देश पाकिस्तान असो,वा रशिया असो. तिथे निवडणूक काय संयुक्त राष्ट्र संघाच्या विचारानुरूप झाली होती कां? किंवा अमेरिकेतील मागील राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक ती देखिल काय आदर्श निवडणूक होती कां? नाही.इतर देशात कुणा पक्षाची खाती गोठवली किंवा कुणा नेत्याला अटक झाल्यावर संयुक्त राष्ट्र संघ किंवा अमेरिका काही टिपण्णी करते कां? नाही.मग भारताच्या बाबतीत हे असे कां?

            माझ्या मतानुसार अन्य राष्ट्रातील विरोधी पक्ष हे देशांतर्गत गोष्टी या देशाबाहेर चव्हाट्यावर नेऊन मांडत नाही.भारतातील प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते हे नेहमीच भारतातील प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन ठेवत असतात,आणि त्यात त्यांना फार मोठेपणा वाटतो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अटक आणि विरोधी काँग्रेस पक्षाची बँक खाती गोठवण्या ही सर्वस्वी भारताची अंतर्गत बाब आहे. त्यात ना संयुक्त राष्ट्र संघ किंवा अमेरिका यांना दखल द्यायचा काही अधिकार नाही. भारतात गेल्या 75 वर्षापासून लोकशाही नांदत आहे.इथे निवडणुका या खुल्या आणि मुक्त वातावरणात संपन्न होतात. निवडणूक आहे म्हणून कायदा आपले काम थांबवतो असे होत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिकेस भारतात काही ही शांततापूर्ण रित्या होत आहे हे आवडत नसावे.आणि हे आजचे अमेरिकेचे धोरण नाही. 

समारोप

भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने,उत्तरादाखल असे म्हटले आहे की स्वतंत्र आणि मजबूत लोकशाही संस्थांबाबत देशाची बांधिलकी आहे आणि निवडणूक आणि कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये कोणताही बाह्य हस्तक्षेप सहन केला जाणार नसल्याचे सांगितले. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्याने भारतातील काही कायदेशीर कार्यवाहींबाबत केलेल्या टिप्पण्यांवर भारत सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला आहे आणि आपल्या न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि अखंडतेचे प्रतिपादन केले.

तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुढचा ब्लॉग येईपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा. 

 

प्रसाद नातु, पुणे.