रिजर्व बॅंकेने विक्रमी लाभांश सरकारला दिला

 ब्लॉग नं. 2026/145 अ

दिनांक: 25 मे, 2026    

मित्रांनो,

            आज एक बातमी वाचनात आली की, देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने,भारत सरकारला रु. 2.86 लाख कोटीचा लाभांश, ट्रान्सफर केला. 2014 ला एनडीएचे सरकार सत्तेत आल्यापासून, या ट्रान्सफरची माहिती व्हायला सुरुवात झाली. 1979 बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर Nationalised Bank नी देखिल, दर वर्षी लाभांश भारत सरकारला ट्रान्सफर केला.यांत गैर असं काही नव्हतं.कारण या बँकांची पूर्ण मालकी भारत सरकारची झाली होती.आणि लाभांशाच्या व्याख्येनुसार हा लाभांश,दर वर्षी भारत सरकारला ट्रान्सफर करण्यात येतो.यासाठी लाभांश या शब्दाची व्याख्या पाहू.

"कोणत्याही कंपनीला किंवा संस्थेला वर्षभरात झालेल्या एकूण निव्वळ नफ्यापैकी (Net Profit) जो हिस्सा ती आपल्या भागधारकांना (Shareholders) किंवा मालकांना वाटप करते, त्याला 'लाभांश' किंवा 'डिविडेंड' असे म्हणतात."      

रिजर्व बँकेतील भागधारक कोण? 100% भारत सरकार.त्यामुळे रिजर्व बँकेने, लाभांश सरकारला ट्रान्सफर करणे, हा एक नियमित व्यवहार झाला.मग गहजब कशासाठी? तर हा लाभांश किती असावा? यासाठी.आपण या लाभांश हस्तांतरणाचे वेगवेगळे टप्पे यासाठी विचारात घेऊ.                            

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि केंद्र सरकार: 2001 पासूनचा लाभांश (Dividend) हस्तांतरणाचा रंजक इतिहास

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही केवळ देशाची मध्यवर्ती बँक नसून,ती भारत सरकारची बँकर म्हणूनही महत्त्वाची भूमिका बजावते. दरवर्षी आरबीआय आपल्या नफ्यातील एक मोठा हिस्सा,'लाभांश' किंवा 'अतिरिक्त निधी' (Surplus Transfer) म्हणून केंद्र सरकारला सुपूर्द करते. 2001 पासून आजवर (2026),या लाभांश हस्तांतरणाच्या प्रवासात,अनेक मोठे आर्थिक आणि धोरणात्मक बदल पाहायला मिळाले आहेत. हा इतिहास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

आरबीआयला हा नफा कसा मिळतो?

रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 च्या कलम 47 नुसार, सर्व आवश्यक खर्च, तरतुदी आणि आपत्कालीन निधी बाजूला ठेवल्यानंतर,उरलेला अतिरिक्त नफा सरकारला देणे आरबीआयवर बंधनकारक आहे. आरबीआय प्रामुख्याने सरकारी रोख्यांवरील (Government Securities) व्याज,परकीय चलन साठ्याचे व्यवस्थापन आणि खुल्या बाजारातील व्यवहारांतून (Open Market Operations) हा नफा कमावते.

2001 ते 2013: स्थैर्य आणि मर्यादित हस्तांतरण:

2001 ते 2013 या काळात आरबीआयकडून सरकारला मिळणारा लाभांश,तुलनेने मर्यादित आणि स्थिर होता. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला,हा लाभांश साधारण ₹ 5,000 ते ₹ 10,000 कोटींच्या दरम्यान असायचा. पुढे 2010 ते 2013 या काळात तो ₹ 15,000 ते ₹.33,000  कोटींपर्यंत पोहोचला. या काळात आरबीआय आपल्या कमाईचा मोठा हिस्सा,स्वतःच्या आपत्कालीन निधीत (Contingency Buffer) जमा करत असे, जेणेकरून जागतिक आर्थिक संकटाच्या वेळी देशाची अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहील.

2014 ते 2018: धोरणात्मक बदल आणि वाढती मागणी:

2014 नंतर केंद्र सरकारने वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) कमी करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवण्यासाठी,आरबीआयकडून अधिक लाभांशाची मागणी करण्यास सुरुवात केली.2014-15 मध्ये पहिल्यांदाच हा आकडा ₹. 65,896 कोटींवर गेला.

यानंतर, आरबीआयने आपल्याकडे नेमका किती राखीव निधी ठेवावा आणि सरकारला किती हिस्सा द्यावा, यावरून सरकार आणि आरबीआय प्रशासनात वाद निर्माण झाले. हा वाद सोडवण्यासाठी डिसेंबर 2018 मध्ये माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली.

बिमल जालान समिती आणि ऐतिहासिक वळण (2019)

बिमल जालान समितीच्या शिफारशी देशाच्या आर्थिक इतिहासात मैलाचा दगड ठरल्या. समितीने आरबीआयचा 'आर्थिक जोखीम आराखडा' (Economic Capital Framework) बदलून सुधारित निकष आणले. यामुळे आरबीआयकडे असलेला अतिरिक्त निधी सरकारला देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परिणामी, 2018-19 मध्ये आरबीआयने ₹ 1,76,051 कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक लाभांश सरकारला हस्तांतरित केला, ज्यामध्ये ₹. 52,637 कोटींचा अतिरिक्त राखीव निधी समाविष्ट होता.

कोरोना काळ आणि त्यानंतरचा नवा उच्चांक (2020-2026):

कोरोना महामारीच्या काळात (2020-21) अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी,आरबीआयने सरकारला ₹. 99,122 कोटी दिले. परंतु, खऱ्या अर्थाने मोठे रेकॉर्ड्स 2024 नंतर पाहायला मिळाले:

• वर्ष 2023-24 : ₹ 2,10,874 कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश देण्यात आला.
• वर्ष 2024-25 : हा आकडा थेट ₹. 2,67,590 कोटींवर गेला.
• वर्ष 2025-26 (सध्याचा काळ): नुकतेच मे 2026 मध्ये आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2025-26  साठी सर्व रेकॉर्ड मोडत ₹.2,87,000 कोटी (₹.2.87 लाख कोटी) लाभांश देण्याची घोषणा केली आहे. परकीय चलनातील नफा आणि सोन्याच्या साठ्यातील वाढ,यामुळे हा ऐतिहासिक आकडा गाठता आला.या वर्षी रिजर्व बँकेने ₹1,09,379.64 कोटी एवढी राशी आपत्कालीन निधीत (Contingency Buffer) ट्रान्सफर केली आहे.  

आरबीआयच्या लाभांशाचा सरकारला काय फायदा होतो?

फायदा	सविस्तर परिणाम
वित्तीय तूट नियंत्रण	सरकारला कर्ज घेण्याची गरज कमी पडते आणि वित्तीय तूट मर्यादित राहते.
जनकल्याणकारी योजना	पायाभूत सुविधा (Infrastructural development), शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च वाढवता येतो.
आर्थिक संकट निवारण	सध्याच्या (2026 मधील) भू-राजकीय तणावामुळे वाढलेल्या इंधन आणि खतांच्या सबसिडीचा भार सोसणे सरकारला सोपे जाते.

समारोप:

            रिजर्व बँकेची आपत्कालीन रिजर्व ही ₹. 97.97 लाख कोटी इतकी प्रचंड आहे. वरील टेबल मधील मुद्दा 1 साठी अर्थात वित्तीय तूट नियंत्रणासाठी, सरकार पूर्वी कर्जरोखे अर्थात गवर्नमेंट बॉन्ड विक्रीस काढून कर्ज व्याजाने घेत असे.मुद्दा 2 साठी,अर्थात पायाभूत सुविधा (Infrastructural development), शिक्षण आणि आरोग्य यावर खर्च वाढविण्यासाठी,देखिल बजेटमध्ये प्रावधान/तरतूद (Provision) नसल्याने कर्ज काढावे लागत असे,आणि मुद्दा 3 मध्ये सरळ सरळ दरवाढ करून,सरकार मोकळे होत असे.

            वरील कारणांसाठी जर हा लाभांश कामात येत असेल तर वाईट काय? यातून फायदे काय तर नंबर 1,व्याज देण्याची गरज नाही आणि नंबर 2,परतफेड करायची गरज नाही.परिणामी सरकारी तिजोरीवर परिणाम नाही.या गोष्टीकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले तर यांत काही गैर आहे असे मला वाटतं नाही.आणि माझे हे मत,कुठल्याही पक्षाचा पुरस्कर्ता वगैरे म्हणून नाही,तर बँकिंग,अर्थशास्त्र आणि अकाऊंटन्सीचा विद्यार्थी म्हणून आहे.याबाबत कुणाचे दुमत असल्यास जरूर प्रतिक्रिया द्यावी,जेणे करून माझ्या ज्ञानात भर पडेल.

 

@प्रसाद नातु ,पुणे.