ब्लॉग सं. 2025/1 51 दिनांकः 1 जून , 2025. मित्रांनो , जे मधुमेही आहेत,आणि टाइप 2 या प्रकारात मोडतात. म्हणजेच साधारणतः चाळीशी नंतर मधुमेह झाला आहे.त्यांना मेटफॉर्मिन बद्दल कल्पना असेल किंवा असायला हवी. मेटफॉर्मिन हे टाइप 2 मधुमेह नियंत्रणासाठी सर्वाधिक वापरले जाणारे औषध आहे.त्याची परिणामकारकता , सुरक्षितता , आणि परवडणारी किंमत , यामुळे हे पहिल्या पसंतीचे औषध मानले जाते.मेटफॉर्मिन कसे कार्य करते आणि त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम काय आहेत , हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. मेटफॉर्मिन म्हणजे काय ? मेटफॉर्मिन हे बिग्वानाइड्स नावाच्या औषधांच्या वर्गातील आहे.हे टाइप 2 मधुमेह असलेल्या लोकांमध्ये,रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाते.आरोग्यदायक आहार आणि नियमित व्यायाम यांसोबत,याचा उपयोग विशेषतः केला जातो. टाइप 1 मधुमेहासाठी हे औषध सहसा वापरले जात नाही , कारण त्या स्थितीत शरीर इन्सुलिन तयार करत नाही. मेटफॉर्मिन दोन मुख्य प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे: 1. तत्काळ परिणाम करणाऱ्या गोळ्या – दिवसातून अनेक वेळा घेतल्या जातात. 2....
Blog No 2024/200.
दिनांक:31 ऑगस्ट, 2024
मित्रांनो,
लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या 11 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात,भारतीय नागरिकांसाठी उत्तराधिकार आणि विवाह यासह वैयक्तिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'धर्मनिरपेक्ष (किंवा एकसमान) नागरी संहिता' लागू करण्याची मागणी केली.ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने “वारंवार या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे.” “धर्माच्या आधारे आपल्या देशाचे विभाजन करणाऱ्या आणि भेदभाव वाढवणाऱ्या कायद्यांना आधुनिक समाजात स्थान नाही” असे मोदी म्हणाले.
सविस्तर:
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 44 मध्ये असे म्हटले आहे की,देशाने देशभरातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता (UCC) सुनिश्चित करण्यासाठी कार्य केले पाहिजे. UCC वर्तमान वैयक्तिक कायद्यांची जागा घेईल जे धर्म आणि समुदायानुसार बदलतात आणि त्याऐवजी वैयक्तिक जीवनातील विविध पैलूंसाठी एकसमान कायदे प्रस्थापित करेल, जसे की विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि वारसा. एखाद्या व्यक्तीच्या धर्माची पर्वा न करता लागू होणारे कायदे असणे हे ध्येय आहे.कलम 44 हे राज्य धोरणाचे एक मार्गदर्शक तत्व आहे, याचा अर्थ ते कायदेशीररित्या बंधनकारक नसले तरी ते सरकारसाठी मार्गदर्शक तत्व म्हणून काम करते.
घटनेत हे मार्गदर्शक तत्व आहे असे म्हटल्यामुळे,कदाचित इतके वर्ष एकसमान नागरी संहिता लागू करण्याची तसदी,आज पर्यन्तच्या सरकारांनी घेतली नाही.भारतीयांना त्यांच्या संबंधित धार्मिक कायद्यांद्वारे अशा प्रकरणांमध्ये शासन केले जाते. वैयक्तिक कायद्यांच्या कक्षेत घटस्फोट, वारसा, उत्तराधिकार आणि विवाह यांचा समावेश होतो.या वर्षी मार्चमध्ये, उत्तराखंड हे UCC लागू करणारे पहिले राज्य ठरले.परंतु अनुच्छेद 44 च्या अनुषंगाने UCC च्या देशव्यापी अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय, विविध उच्च न्यायालये, संसदेत आणि कायदा आयोगाच्या अनेक अहवालांमध्ये सातत्याने आवाहन करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच शाह बानो प्रकरणात समान नागरी संहिता लागू करण्याची मागणी केली होती, जिथे एका मुस्लिम महिलेने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत देखभालीसाठी,न्यायालयात धाव घेतली होती. या निकालाद्वारे मुस्लिम महिलांना या संहितेत दिलेल्या देखभाल कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले.मे 1985 मध्ये, वैयक्तिक कायद्यांशी संबंधित असलेल्या आणखी एका प्रकरणात (जॉर्डन डिएन्गदेह विरुद्ध एसएस चोप्रा) सर्वोच्च न्यायालयाने विविध वैयक्तिक कायद्यांमध्ये एकसमानतेचा अभाव लक्षात घेतला आणि त्यात एकसमानता आणण्याचे आवाहन केले.
त्यानंतर सरला मुद्गल प्रकरणात (1995) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.हिंदू कायद्यानुसार विवाह केलेला हिंदू पुरुष दुसऱ्या स्त्रीशी पुनर्विवाह करण्यासाठी इस्लाम धर्म स्वीकारू शकतो का, असा प्रश्न न्यायालयाला भेडसावत होता. असे पुनर्विवाह अनुज्ञेय नाही आणि ते समारंभपूर्वक केले जाऊ शकत नाही असे त्यात म्हटले होते.“निश्चितच आता वेळ आली आहे की लग्नाच्या कायद्यात संपूर्ण सुधारणा करून सर्व लोकांना एकसमान कायदा लागू करावा, मग तो धर्म किंवा जात कोणताही असो… या आदेशाची प्रत कायदा आणि न्याय मंत्रालयाकडे पाठवण्यात यावी. त्यांना योग्य वाटेल तशी कारवाई केली जाईल,” असे त्यात म्हटले आहे.
“विविध धर्मातील व्यक्तींना एका समान व्यासपीठावर आणण्यात येणाऱ्या अडचणी आम्हाला समजतात. पण संविधानाला काही अर्थ द्यायचा असेल तर सुरुवात करावी लागेल,’ असे न्यायालयाने म्हटले.सरला मुद्गल निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती कुलदीप सिंग यांनीही समान नागरी संहिता लागू करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आणि त्याकडे लक्ष वेधले.“म्हणून आम्ही भारताच्या पंतप्रधानांमार्फत भारत सरकारला विनंती करतो की त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44 वर नव्याने नजर टाकावी आणि संपूर्ण भारताच्या प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करावा.”.
“आम्ही यापुढे भारत सरकारला कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या सचिवामार्फत, ऑगस्ट, 1996 मध्ये या न्यायालयात जबाबदार अधिकाऱ्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देतो,ज्यामध्ये भारत सरकारने समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याच्या दिशेने,उचललेली पावले आणि केलेले प्रयत्न सूचित करावेत.”न्यायालयाने म्हटले होते की,नागरी संहिता स्थगित ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही आणि संविधान लागू झाल्यापासून यूसीसीला ‘कोल्ड स्टोरेज’ मधून काढण्याचे कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत.”अगदी अलीकडे, 2020 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालय ख्रिश्चन महिलेला तिच्या मुलाचे एकमेव पालक म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते की नाही या विषयावर सुनावणी करत होते. या विषयावरील सुनावणीमधे देखिल समान नागरी संहिता असण्याची गरज अधोरेखित केली गेली.
समारोप:
सर्वोच्य न्यायालयाने विविध खटल्यांमद्धे समान नागरी संहिता लागू करण्यावर केवळ भाष्य केले आहे,नव्हे ती लागू करण्यास केंद्र सरकार आज पावेतो यशस्वी ठरलेले नाही याबद्दल टिका देखिल केली आहे.घटनेने जर समान नागरी संहिता लागू करावी असे म्हटले आहे तर,घटनेची पायमल्ली होत आहे असा घंटानाद करणारे विरोधी पक्ष समान नागरी संहितेस कां विरोध करत आहेत, हे विचार करण्यासारखे आहे.
तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुढचा ब्लॉग येईपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा.
प्रसाद नातु, पुणे
Nice info and UCC need to be applied throughout the Bharat as early as possible.
ReplyDelete🙏
ReplyDelete