रिजर्व बँकेचे नियंत्रण आणि सहकारी बँका

 Blog No.2023/318.  

Date: -27^th, December 2023. 

 मित्रांनो,

            सहकारी बँका विशेषतः नागरी सहकारी बँका या लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या बँका समजल्या जातात. गावातले ओळखीचे,जवळचे लोक व्यवस्थापनात असतात.त्यांना आपल्या अर्थविषयक गरजा/समस्या जास्त व्यवस्थित आणि परिणामकारक पद्धतीने समजावून सांगितल्या जाऊ शकतात आणि ते समजावून घेऊ शकतात. अशी धारणा खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये झाल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकेच्या गावात अनेक शाखा उघडून देखिल या नागरी सहकारी बँकाकडील ग्राहकांचा ओढा थांबला नाही.दुसरं कारण हे देखिल की राष्ट्रीयकृत बँकेचे अधिकारी खूप नियम सांगतात आणि कागदपत्रे खूप मागतात असं लोकांच म्हणणं आहे.पण खरोखर या बँका सर्वसामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतात की बँकाच्या संचालकांच्या नात्यातील, संबंधातील लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतात आणि हे सारे करत असतांना त्या बँकिंग नियमांचे उल्लंघन तर करीत नाही ना.हेच आपण आज बघणार आहोत.

प्रास्ताविक

            2019 मध्ये पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह बँकमध्ये धोकेबाजी (Fraud) आणि अनियमितता आढळून आल्या.तेव्हा पर्यन्त रिजर्व बँक ऑफ इंडिया आणि रजिस्टार सहकारी संस्था यांचे नागरी बँकांवर संयुक्त नियंत्रण होते.पण रिजर्व बँकेला तेवढेसे अधिकार नव्हते. म्हणून 2020 मध्ये केंद्र सरकारने एक वटहुकूम काढून रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे नागरी बँकांवर थेट नियंत्रण प्रस्थापित केले.मी बँकेत असतांना मला आठवतंय की दर दोन चार दिवसांत एकदा तरी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने चार सहा ऑपरेटीव्ह बँकेवर बंदी टाकल्याचे रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे परिपत्रक येत असे.

भारतात, 1482 नागरी सहकारी बँका आणि 58 बहु-राज्य सहकारी बँका आहेत.या बँकांमध्ये 8.6 कोटी ठेवीदार आहेत, ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात म्हणजे रु. 4.84 लाख कोटी या बँकांमध्ये जमा केले आहेत.एखाद्या राष्ट्रीयकृत बँकेपेक्षा हा आकडा अधिक आहे.पण या बँकावर रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे थेट नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे या मनमानी कारभार करायला मोकळ्या होत्या.आता रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे थेट नियंत्रण आल्याने फरक पडेल असे वाटते.                               

रिजर्व बँक ऑफ इंडियाची दंडात्मक कारवाई  

आरबीआयने 2023 या वर्षात आतापर्यंत १७२ बँकांना दंड ठोठावला आहे.यापैकी १२७ बँका ‘सहकारी’ प्रकारच्या आहेत.आणि सहकारी बँकांवर आकारण्यात येणारा दंड दरवर्षी वाढत आहे. 2020 मध्ये आरबीआयने केवळ 22 सहकारी बँकांना दंड ठोठावला. 2021 मध्ये ते प्रमाण 124 वर पोहोचले आणि 2022 मध्ये ते तब्बल 180 पर्यन्त पोहोचले. याचाच अर्थ या बँका मोठ्या प्रमाणावर बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करत आहेत का? याचे उत्तर शोधण्याचा आपण प्रयत्न करू.

या सहकारी बँकांची स्थापना कशी झाली.

मी या आधीच म्हटल्याप्रमाणे मोठ्या बँकांकडून स्थानिक लोकांना तितकी चांगली सेवा दिली जात नाही.आणि त्यांना गरज पडली तर ते सावकारांकडे जातात आणि सावकार अव्वा च्या सव्वा व्याज दराने पैसे उपलब्ध करून देतो.हे सर्व टाळायचे असेल तर आपण गावातल्या प्रतिष्ठित लोकांनी एकत्र येऊन एखादी सहकारी बँक स्थापन केली, तर लोक तिथे आपली बचत ते साठवू शकतील आणि त्यांना सोप्या कर्ज अटींवर कर्ज देता येईल.असा विचार मनात येऊन त्यातून सहकारी बँकांची स्थापना केली गेली. या बँक स्थानीय लोकांनी चालवलेल्या  असल्यामुळे लोकांचा या सहकारी बँकांवर थोडा अधिक विश्वास बसला.

            या संचालकांना बँकिंग व्यवसायाचा बऱ्याच ठिकाणी पूर्वानुभव नसल्यामुळे डिपॉजिटवर व्याजाच्या  आकर्षक दराचे प्रलोभन दाखवून जनतेकडून डिपॉजिट गोळा करण्यात आले.पण डिपॉजिट गोळा करणे एवढेच बँकांचे काम नसून डिपॉजिटवर व्याज देण्यासाठी ते पैसे गुंतविणे आवश्यक आहे.म्हणून कर्ज देतांना मोठ्या प्रमाणावर व्याज दर आकारून कर्ज देणे सुरु झाले.जे बऱ्याच जणांना परत करणे शक्य झाले नाही.त्या कर्जाचे Evergreening बऱ्याच ठिकाणी करण्यात आले.रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे थेट नियंत्रण नसल्याने त्या अधिक स्वैर झाल्या.बँका त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या लोकांच्या वैयक्तिक मालकीच्या बनू लागल्या.या बँका ठेवी गोळा करून संचालकांना, किंवा संचालकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना किंवा संचालक ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतले  आहेत त्या कंपन्याना मुक्तपणे कर्ज देऊ लागल्या.

            आता असे आढळून आले आहे की आरबीआयने सहकारी बँकांवर लावण्यात आलेल्या दंडांपैकी जवळपास 25% दंड हा या संचालकांना किंवा संचालकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना किंवा संचालक ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतल्या आहेत त्यांना मुक्तपणे कर्ज दिले,या समस्येमुळे आकारला गेला आहे. मुळात,संचालक त्यांच्या इच्छांवर आधारित शो चालवत होते.

आपण आतापर्यंत ‘शहरी’ सहकारी बँकांचा विचार केला.ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या सहकारी संस्थाही आहेत.ते सभासदांकडून ठेवी घेतात आणि कर्जही देतात. अनेकांकडे बँकिंग परवाना नसतो जरी त्यांनी त्यांच्या नावाला ‘बँक’ हा शब्द जोडला आहे तरी. आणि या सहकारी संस्थांचे अजूनही RBI द्वारे फारसे नियमन केले जात नाही. ते राज्याच्या कक्षेत राहतात.आरबीआयलाही या संस्थांची काळजी वाटू लागली आहे.

अलीकडेच केरळमध्ये एका मोठ्या सहकारी बँक घोटाळ्याने हाहाकार माजवला आहे.काही  महिन्यांपूर्वी,अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) करुवन्नूर सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँकेतून ₹300 कोटी लुटल्याचा आरोप केला आहे आणि त्यात सत्ताधारी पक्ष, सीपीआय(एम) चे लोक असल्याचे बोलले जात आहे. अनेक दशके बँकेचा कारभार चालला आहे. ईडीचे म्हणणे आहे की पक्षाच्या नेत्यांनी ग्राहकांच्या नावावर बनावट कर्ज घेतले आणि पैसे त्यांच्या वैयक्तिक खात्यात हलवले.त्यांनी योग्य तारण किंवा कागदपत्रांशिवाय कर्ज मंजूर करण्यासाठी बँकेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये छेडछाड केली. आणि ते सर्व कोटी रुपये त्यांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी वळवले.अशा किती तरी सहकारी संस्थांवर राजकीय प्रभाव आहे.आणि त्यामुळे रिजर्व बँक ऑफ इंडियाला या समस्येत देखिल आता लक्ष घालावे लागणार आहे.कारण येथेही सामान्य जनतेच्या करोडोंच्या ठेवी पणाला लागल्या आहेत. बघू या काय होतंय.

सारांश

            काही लोक असेही म्हणू शकतात की मी राष्ट्रीयकृत बँकेविरुद्ध लिहीत नाही. तिथेही असे होतं नसणार कशावरून. अगदी तिथेही असं होऊ शकतं कारण ब्रिटिश लोक भारतातून गेले त्याला 75 वर्षे झालीत. पण ते जो भष्टाचाराचा वसा भारतीयांना देऊन गेलेत,तो आपण वंश परंपरागत निभावीत आहोत. पण म्हणतात ना की कुत्रा माणसाला चावला तर बातमी होत नाही पण माणूस कुत्र्याला चावला तर बातमी होते. राष्ट्रीयकृत बँकेतील अनाचार किंवा गोंधळ हा माणूस कुत्र्याला चावण्या इतका नगण्य आहे. कारण एका ब्लॉगमध्ये लिहिल्याप्रमाणे राष्ट्रीयकृत बँकेचे थेट नियंत्रण 1969 पासून रिजर्व बँक ऑफ इंडियाकडे आहे.आणि त्यामुळे कर्ज देण्यावर बरेच निर्बंध आणि नियंत्रण आहे,त्यामुळे लोक राष्ट्रीयकृत बँकेचे अधिकारी कागदपत्र अधिक मागतात म्हणतात.कारण त्यांना नियमात काम करावे लागते.असो.        

तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुढचा ब्लॉग येईपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा. 

 

प्रसाद नातु, पुणे.