भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना आणि आपण

 Blog No.2023/224             

Date:- 26^th, August 2023. 

मित्रांनो,

            एका महत्वाच्या विषयावर ब्लॉग लिहावा असं माझ्या मनात कित्येक दिवसांपासून आहे.भारत सर्व बाबतीत प्रगती करतो आहे. पण एका बाबतीत मात्र अजूनही देश मागे आहे. ते म्हणजे भारतातील न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या. देशात एकूण 5.02 कोटी एवढ्या केसेस प्रलंबित आहेत. त्यातील 59.00 लाखांच्या वर हायकोर्टाकडे प्रलंबित आहेत आणि 70 हजार केसेस सुप्रीमकोर्टात प्रलंबित आहेत.

 प्रास्ताविक

            भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना  (Preamble of Indian Constitution) भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक असल्याचे घोषित करते. प्रस्तावनेत नमूद केलेली उद्दिष्टे म्हणजे सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि राष्ट्राची एकता आणि अखंडता राखण्यासाठी बंधुभाव वाढवणे.

न्याय

          भारतीय राज्यघटनेच्या नावाने रोज कंठशोष करणाऱ्यास या निमित्ताने सांगावेसे वाटते की,प्रस्तावनेत नमूद केलेली उद्दिष्टे म्हणजे सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि राष्ट्राची एकता आणि अखंडता या पैकी एकाचे सुद्धा पालन स्वातंत्र्य मिळल्यापासून होतं आहे कां? देशात 5.02 कोटी लोक न्यायापासून वंचित आहे.मोठ मोठे खटले पटापट सुनावणी साठी पुढे येतात. Justice delayed is denied. काही लोक तर कित्येक वर्षापासून जेलमध्ये आहेत. ज्यांचा राहण्याचा खर्च सरकार करत असतं.असं कां? देशातील प्रत्येक नोकरी करणाऱ्या नोकरदाराला आपल्या नोकरीत उत्तरदायित्व (Accountability) या गोष्टीस एकदा तरी सामोरे जावे लागते.मग न्यायदानाच्या बाबतीत उत्तरदायित्व नाही कां? एवढ्या केसेस प्रलंबित म्हणजे सगळ्यांना न्याय हे उद्दिष्ट पाळले जात नाही.

स्वातंत्र्य

स्वातंत्र्य ही नको त्या बाबतीत आहे. म्हणजे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान यांना शिव्या देण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे. जो आपल्या गल्लीत सुद्धा निवडून येऊ शकत नाही. असा माणूस मुख्यमंत्री,पंतप्रधानांना शिव्या देतो आणि ते कसे चुकतात हे सांगतो. ज्याला स्वतःच्या संसाराचा आर्थिक डोलारा कधी सांभाळता आला नाही तो अर्थमंत्र्यांना अर्थव्यवस्थेवर आणि जीडीपीवर शहाणपणा शिकवतो हे स्वातंत्र्य आहे.पण तो स्वतःच्या नोकरीतल्या साहेबांना तुम्ही चुकताहात हे सांगू शकत नाही.लोवर कोर्टातल्या अपीलमध्ये त्या कोर्टाच्य निर्णयाच्या चिंध्या फाडल्या जातात.पण सामान्य माणूस जाहीरपणे कोर्टाविरुद्ध बोलला की Contempt of Court. ब्रिटिश जाऊन 76 वर्षे झाली आता Contempt of Court ही जायला हवे. कारण तेव्हा कोर्टचे जज हे  ब्रिटिश असायचे किंवा त्यांचे हुजरे आणि जनता ही गुलाम होती. गुलामांनी कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध बोललं तर Contempt of Court साहजिकच होतं.म्हणजे स्वातंत्र्य पूर्णतः नाही.

समानता

       समानतेविषयी न बोललेल बरं.निवडणूक लढविण्याचा अधिकार खूनी, दहशतवादी, गुन्हेगाराला आहे. पण वर्षानुवर्षे आपली नोकरी सांभाळणाऱ्याला मात्र नोकरी सोडल्याशिवाय निवडणूक लढविता येतं नाही. ही समानता आहे कां? एखाद्याला एकापेक्षा जास्त पत्नी करण्याचा अधिकार आणि एखाद्याला एकपत्नी व्रत असे कां? ही समानता आहे कां? म्हणजे समानता हे वैशिष्ट देखिल पाळले जात नाही. समान नागरी कायदा हा राज्यघटनेच्या भाग IV चा एक भाग आहे.ज्यामध्ये राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (DPSP) समाविष्ट आहेत. DPSP मधील कलम 44 म्हणते की "राज्य संपूर्ण प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल.हे घटनेत आहे मग याला विरोध कां?

एकता आणि अखंडता     

राष्ट्राची एकता आणि अखंडता कशी मोडीत काढली जाईल,यासाठी बरेच जण प्रयत्न करीत आहे. तामिळनाडूचे एक मंत्री वेलू आपल्या भाषणात म्हणाले होते: "एकेकाळी, भारत या शब्दाचा आपल्यावर फारसा प्रभाव पडला नाही... भारत जणू काही उत्तरेकडील एक जागा आहे... आमची जागा फक्त तामिळनाडू आहे. आणि शक्य असल्यास द्रविडनाडू बनवण्याचा आम्ही विचार केला होता... आमची विचार प्रक्रिया त्या मार्गावर होती." त्यांचा अजूनही तोच प्रयत्न आहे.

            एकंदरीत आपल्या पवित्र घटनेची वैशिष्ट आपल्याच्याने स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पाळली जातं नाहीत. तिथे घटना आज धोक्यात आली म्हणण्यात काय अर्थ आहे.आपण एक राष्ट्र म्हणून जेव्हा कार्य करू, फक्त माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे,शाळेत शिकत असेपर्यंतच म्हणणार नाही,कुठल्याही सरकारकडून माझ्यासाठी काय मिळेल अशी अपेक्षा करण्यापेक्षा सरकार देशासाठी काय करेल हा विचार करू. तेव्हाच माझ्या मते जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, जगातील एक विकसित देश म्हणून घेण्यास आपण पात्र ठरू.

 

सारांश

            चांद्रयान 3 वर रु. 615 कोटी खर्च झाले असे जे म्हणतात,त्यांना एक गोष्ट सांगाविशी वाटते की “आदिपुरुष” हा चित्रपट बनविण्यासाठी रु.700 कोटी लागलेत.ते त्याने एखाद्या सामाजिक कार्यासाठी कां वापरले नाहीत असे कुणी कां विचारले नाही.ते त्याचे स्वतःचे पैसे होते म्हणून.बुलेट ट्रेन कशाला पाहिजे, मोठमोठाले रस्ते कशाला हवे.तुमच्या ताटात भाकरी आणण्यासाठी मूलभूत सेवा गरजेच्या आहेत.त्या व्हायला हव्यात.प्रत्येक गोष्टीकडे नकारात्मक दृष्टीने पहाणे योग्य नाही. अदानी,अंबानी,टाटा,बिर्ला यासारखे उद्योगपती आपल्या देशासारख्या कल्याणकारी देशात खूप मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करत आहेत.जे कल्याणकारी देशात सरकारने करणे अपेक्षित आहे.       

आजचा हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला,हे कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुन्हा भेटूया उद्याच्या ब्लॉग मध्ये तोपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा. 

 

प्रसाद नातु,पुणे