G-20 परिषद श्रीनगर मधे

 Blog No. 2023/134  

Date: 29th, May 2023.

 

मित्रांनो,

            या वर्षी भारताला G20 अध्यक्षपद आणि यजमानपद मिळाले आहे.त्यामुळे भारतातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या परिषदांचे आयोजन भारत करित आहे.श्रीनगर येथे नुकत्याच झालेल्या पर्यटन कार्यगटातील G20 बैठकीत,सदस्य देशांतील 60 हून अधिक निमंत्रितांचा सहभाग होता.भारताच्या G20 अध्यक्षपदाचे मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी पुष्टी केली आहे की,ह्या मेळाव्याला 'पर्यटन कार्यगटाच्या बैठकीसाठी आलेल्या परदेशी प्रतिनिधींकडून सर्वाधिक प्रतिनिधित्व' लाभले.  

 

प्रास्ताविक

            पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याच्या आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताला एकाकी पाडण्याच्या आपल्या मुत्सद्दी खेळात चीनचा पराभव झाला आहे.“प्रतिनिधींचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकत्र येणे ही एक अविश्वसनीय प्रक्रिया होती.भारतातील पर्यटनावर कार्यशाळा घ्यायची असेल तर तिचे आयोजन आम्हाला श्रीनगरमध्येच करावे लागेल.त्याच्या शिवाय दूसरा योग्य पर्याय नव्हता.” असेही श्रृंगला म्हणाले.माजी परराष्ट्र सचिवांचे वक्तव्य हे नरेंद्र मोदी सरकारच्या विचारांचे प्रतिध्वनित करते,मोदी सरकारने बीजिंगच्या विरोधात कठोर दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.

ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर,काश्मीरमधील श्रीनगरमध्ये, G20 बैठकीसारख्या  एका  मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमाचे आयोजन करून,नवी दिल्लीने इस्लामाबाद आणि त्याच्या अनुकूल मित्रांना कठोर संदेश पाठवला आहे.काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या पाकिस्तानच्या वारंवारच्या प्रयत्नांना चीन वगळता फार मोजक्या राष्ट्रांचे समर्थन मिळाले आहे.बीजिंगचे सर्वोत्तम लक्ष्य हे आहे की बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अनरोल करणे आणि पाकिस्तानला कर्जाच्या सापळ्यात अडकवणे.कारण आधीच चीनने चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) मध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केलेली असल्याने,  बीजिंगला काश्मीर संबंधात जी पाकिस्तानची भूमिका आहे तिची री ओढणे  आवश्यक झाले आहे.त्यामुळे चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी “वादग्रस्त प्रदेशावर” जी20 बैठकीला विरोध केला यात आश्चर्य नाही.

 

चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) मात्र वादग्रस्त प्रदेशात

एका बाजूला चीनने G-20 परिषद श्रीनगरला घेतली,जो की त्याच्या म्हणण्यानुसार “विवादित प्रदेश” आहे,तिच्यावर बहिष्कार टाकला.मग पाकव्याप्त काश्मीर(पीओके) हा देखिल “विवादित प्रदेश” आहे. तिथे चीन, चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) का उभारीत आहे?भारताने त्या बाबत तीव्र शब्दांत आपला निषेध व्यक्त केला आहे,भारताने असे म्हटले आहे की सीपीईसी अंतर्गत क्रियाकलाप “स्वतःच अवैध, बेकायदेशीर आणि अस्वीकार्य” आहेत. म्हणून, CPEC प्रकल्प,जो 'पाकिस्तान व्याप्त भारता' मधून जात आहे त्यास "विवादित प्रदेशा" वर बांधलेली मालमत्ता मानली जावी आणि त्यास त्या दृष्टीने हाताळले जावे. जर चीनने भारताच्या ताब्यातील भूभागातून आपले व्यावसायिक उपक्रम मागे घेतले नाहीत,तर त्याला आक्रमकता मानले जाईल.असे ठणकावले आहे.

तैवानच्या प्रश्नावर,भारताने 'वन चायना पॉलिसी'ला दुजोरा द्यावा अशी चीनची अपेक्षा असताना, भारताने तैवान संबंधातील अलीकडच्या घडामोडींवर चिंता व्यक्त केली आहे आणि बीजिंगला संयम राखण्याचे, स्थिती बदलण्यासाठी एकतर्फी कृती टाळण्याचे आणि तणाव कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.अरुणाचल प्रदेशावर चीनच्या वारंवार केलेल्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि भूतानमधील भागांना ‘विवादित श्रेणी’ अंतर्गत आणण्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर, नवी दिल्लीने “एक चीन धोरणा” चा पुनरुच्चार करणे थांबवले आहे.

 

सारांश

G-20 च्या पर्यटन विषयक गटाची परिषद श्रीनगरमधे आयोजित करुन भारताने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 60 प्रतिनिधींची तेथील उपस्थिती हेच दर्शविते की कलम 370 हटविण्यात आले, त्याला आता जगातील फारश्या देशांचा विरोध राहिलेला नाही.या परिषदेच्या सफल आयोजनाबद्दल भारत सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. तर आता इथेच थांबतो.पुन्हा भेटूया उद्याच्या ब्लॉग मध्ये तोपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा. 

 

प्रसाद नातु,पुणे.