ब्लॉग सं. 2025/1 51 दिनांकः 1 जून , 2025. मित्रांनो , जे मधुमेही आहेत,आणि टाइप 2 या प्रकारात मोडतात. म्हणजेच साधारणतः चाळीशी नंतर मधुमेह झाला आहे.त्यांना मेटफॉर्मिन बद्दल कल्पना असेल किंवा असायला हवी. मेटफॉर्मिन हे टाइप 2 मधुमेह नियंत्रणासाठी सर्वाधिक वापरले जाणारे औषध आहे.त्याची परिणामकारकता , सुरक्षितता , आणि परवडणारी किंमत , यामुळे हे पहिल्या पसंतीचे औषध मानले जाते.मेटफॉर्मिन कसे कार्य करते आणि त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम काय आहेत , हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. मेटफॉर्मिन म्हणजे काय ? मेटफॉर्मिन हे बिग्वानाइड्स नावाच्या औषधांच्या वर्गातील आहे.हे टाइप 2 मधुमेह असलेल्या लोकांमध्ये,रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाते.आरोग्यदायक आहार आणि नियमित व्यायाम यांसोबत,याचा उपयोग विशेषतः केला जातो. टाइप 1 मधुमेहासाठी हे औषध सहसा वापरले जात नाही , कारण त्या स्थितीत शरीर इन्सुलिन तयार करत नाही. मेटफॉर्मिन दोन मुख्य प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे: 1. तत्काळ परिणाम करणाऱ्या गोळ्या – दिवसातून अनेक वेळा घेतल्या जातात. 2....
Blog No. 2023/22
Date,28th, January 2024.
मित्रांनो.
मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे कारण पुढच्या वर्षी मे 2024 मध्ये लोकसभेची निवडणूक
होणार आहे.त्यामुळे पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या जातील. यंदाच्या बजेटमधे
काही लोकप्रिय घोषणा होईल अशी प्रत्येकाला अपेक्षा आहे. मार्च २०२० पर्यंत मी
कर्मचारी होतो आणि आता ज्येष्ठ नागरिक आहे. मी पगारदार कर्मचाऱ्यांचे तसेच ज्येष्ठ
नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतो असे मला वाटते.म्हणून एक पगारदार व्यक्ती आणि ज्येष्ठ
नागरिकाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात काय काय अपेक्षित आहे. हे मी थोडक्यात मांडत आहे.
1. महागाई आणि पगाराच्या उत्पन्नातील
वाढ लक्षात घेता करमुक्त उत्पन्नाची सीमा जी रु.250,000 आहे ती वाढली पाहिजे अशी
मला अपेक्षा आहे.
2 80 सी अंतर्गत वजावट रु. 1.50 लाखाची सीमा ही 2014 पासून बदललेली नाही,ती वाढावी
अशी अपेक्षा आहे.
3 हाऊसिंग लोन च्या इनस्टालमेंटची
वजावट मिळते ती 80 सी
अंतर्गत न ठेवता,ती वेगळ्या कलमाखाली मिळावी.त्याची
सीमा किंवा मर्यादा रु.3.00 लाख एवढी असावी, जेणेकरून त्यांत कमीतकमी 6 महिन्याचे कर्जाचे
हफ्ते एवढी वजावट मिळू शकेल आणि गृहकर्ज घेण्याऱ्यास प्रलोभन मिळेल आणि रीयल
इस्टेटला सुद्धा प्रोत्साहन दिल्या सारखे होईल.सध्या 80 सी अंतर्गत पी.एफ. एलआयसी
प्रीमियम इत्यादिची बचत समाविष्ट असल्याने,खऱ्या अर्थाने हाऊसिंग लोनचे हफ्ते यासाठीच्या
वजावटीचा लाभ मिळत नाही.
4. पेन्शन हे उत्पन्न नसून ते वृद्ध
लोकांच्या उदरनिर्वाहासाठीचा निधी आहे हे लक्षात घेऊन पेंशनला आयकरातून पूर्णपणे
सूट देण्यात यावी.त्याप्रमाणेच विविध योजनांतर्गत बँकांमध्ये जमा केलेल्या
सुपरअॅन्युएशन (निवृत्ती पश्चात मिळणारा provident fund,ग्रॅच्युटी इत्यादि) फंडावरील
व्याज पूर्णपणे माफ केले जावे.कारण ते कुठल्याचे अर्थाने उत्पन्न नसून वृद्ध
लोकांच्या चारितार्था लागणारी रक्कम आहे.सीनियर सीटीझन स्कीम (SSS) ची सीमा रु.15.00 लाखावरून रु.30,00 लाख करण्यात यावी.
5. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न
केवळ पेन्शन किंवा ठेवीवरील व्याज (सुपर अॅन्युएशन फंड) या स्वरूपात आहे त्यांना
आयकर रिटर्न भरण्यापासून सूट मिळावी.
6. हेल्थ इन्शुरेंस कंपन्या त्यांना
ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत क्लेम सेटलमेंट साठी अधिक रक्कम द्यावी लागते.ह्या
नावाखाली वाढीव प्रीमियम आकारतात.जे नोकरदार आहेत ते सेवानिवृत्त झाल्यावर,त्यांच्या
पालक संस्थेकडून (parent institute) कडून हेल्थ इन्शुरेंसचा प्रीमियमचा दर कमी असावा यासाठी काही मदत करीत नाहीत.अशाप्रकारे
या पालक संस्थेकडून (parent institute) हेल्थ इन्शुरेंसच्या
प्रीमियममधे काही रक्कम गुंतविण्यात आली.तर त्या रकमेचा ह्या पालक संस्थांना,कॉर्पोरेट
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंतर्गत समावेश करता यावा.यासाठी तरतूद करण्यात यावी.
कृपया तुम्हाला हा ब्लॉग कसा वाटला. ते कमेन्ट बॉक्स मधे लिहा.
प्रसाद नातु,पुणे
Taxation should be based upon the assessment of the needs of country as a whole with Common Man as a focal point.
ReplyDeleteIncentives given to the salaried/pensioners in one hand were taken away from the other hand in one way or another or the net benefits were too minimal. A benefit of Rs 1000 pm with an increased tax outgo needs to be weighed in context of time value and purchasing power. It should not be forgotten here that this purchasing power is aiding the economy also and in a positive way.
All the points in the blog are general expectations and mine too.
Regarding first point, the limits should be based upon scientific methods and socio-economic factors.
Blog nicely written.
योग्य अपेक्षा आहेत. तुमच्यासारख्या जाणकार व्यक्तींनी या अपेक्षा माननीय अर्थ मंत्र्यांपर्यंत पाठवाव्यात.
ReplyDeleteतुमच्याकडून बजेटचे विश्लेषण आवडेल. ब्लॉक तर आवडेलच.
Fb लाईव्ह करता येईल.