Blog No. 2024/ 078.
Date: 22nd, April 2024.
मित्रांनो,
आजकाल जो कुणी उठतो आणि ओरड सुरू करतो की “संविधान” वाचवायचं आहे.पण मोदी सरकार
पुनः सत्तेत आले तर ते संविधान बदलवतील.आश्चर्य म्हणजे त्यात जे वकिलीची पदवी घेतलेले
नेते आहेत,ते देखिल सुरात सुर मिळवून “संविधान बचाव” चा नारा लावतात. तेव्हा मला हसायला
येतं.संविधान बदलणे इतके सोपे नाही.या बद्दल आज ब्लॉगमध्ये चर्चा करू या.
सविस्तर:-
घटना दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांना देखिल मर्यादा
आहेत.या बाबतीत 1973 च्या केशवानंद भारती प्रकरणात एक “लॅंडमार्क जजमेंट” म्हणता येईल
असा निर्णय देण्यात आला.केशवानंद भारती प्रकरण हे भारतीय घटनात्मक कायद्याच्या
इतिहासात एक महत्त्वाचा पाऊल म्हणून ओळखले गेले आहे.कारण याने संविधानाच्या
सर्वोच्चतेची आणि संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे संरक्षण करण्यासाठी,न्यायपालिकेच्या
स्वातंत्र्याची पुष्टी केली आहे. भारतातील संवैधानिक कायद्याचा पाया बनलेली अनेक
तत्त्वे या निकालाने मांडली. यामध्ये कायद्याचे राज्य,अधिकारांचे पृथक्करण आणि न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य या
तत्त्वांचा समावेश आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेचा संवैधानिक अर्थ लावण्याचा
दृष्टीकोन आणि घटनादुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांना मर्यादा घालण्याच्या दृष्टीने
देखिल हे जजमेंट यशस्वी ठरले आहे आणि म्हणूनच याला “लॅंडमार्क जजमेंट” म्हटले जाते.
सुप्रीम कोर्टाने ७-६ बहुमताने निर्णय दिला की, भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना आहे जी घटनादुरुस्ती करूनही
बदलता येणार नाही. कलम 368 अंतर्गत संसदेची दुरुस्ती
करण्याची शक्ती अमर्यादित नाही आणि ते संविधानाच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत
नाही,असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे घटनादुरुस्ती
करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर एक महत्त्वाची तपासणी झाली आहे.भारतीय
राज्यघटनेनुसार, संसद आणि राज्य विधानमंडळे त्यांच्या
अधिकारक्षेत्रात कायदे करू शकतात. घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार फक्त संसदेकडे आहे,
राज्यांच्या विधानसभांना नाही.मात्र,संसदेचा
हा अधिकार निरपेक्ष नाही.सर्वोच्च न्यायालयाला कोणताही कायदा असंवैधानिक शून्य
असल्याचे घोषित करण्याचा अधिकार आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या
सिद्धांतानुसार, संविधानाची मूलभूत रचना बदलण्याचा प्रयत्न
करणारी कोणतीही दुरुस्ती अवैध आहे.
भारतीय राज्यघटनेचा
मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत काय आहे?
भारतीय राज्यघटनेत कुठेही "मूलभूत संरचना" या
शब्दाचा उल्लेख नाही. संविधानाच्या मूलभूत रचनेत सुधारणा करणारे कायदे संसदेला
मांडता येत नाहीत,ही कल्पना कालांतराने आणि अनेक प्रकरणांमध्ये हळूहळू विकसित होत
गेली.भारतीय लोकशाहीचे स्वरूप जतन करणे आणि लोकांच्या हक्कांचे आणि स्वातंत्र्याचे
रक्षण करणे ही कल्पना आहे.भारतीय संविधानाचा हा मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत संविधान
दस्तऐवजाच्या आत्म्याचे संरक्षण आणि जतन करण्यास मदत करतो.केशवानंद भारती
प्रकरणानेच ही शिकवण प्रसिद्धीच्या झोतात आली. "भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत
रचना घटनादुरुस्ती करूनही रद्द केली जाऊ शकत नाही" असे त्यात म्हटले आहे. या
निकालात राज्यघटनेच्या काही मूलभूत संरचनांचा समावेश आहे.ज्या खालील प्रमाणे
1. संविधानाची सर्वोच्चता.
2. भारताची एकता आणि सार्वभौमत्व.
3. सरकारचे लोकशाही आणि प्रजासत्ताक स्वरूप.
4. राज्यघटनेचे संघराज्य चरित्र.
5. संविधानाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप.
6. सत्तेचे पृथक्करण.
7. वैयक्तिक स्वातंत्र्य.
कालांतराने, मूलभूत संरचनात्मक वैशिष्ट्यांच्या या यादीमध्ये इतर अनेक
वैशिष्ट्ये देखील जोडली गेली आहेत. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत.
1. कायद्याचे राज्य.
2. न्यायिक पुनरावलोकन.
3. संसदीय प्रणाली.
4. समानतेचा नियम.
5. मूलभूत हक्क आणि DPSP यांच्यात सुसंवाद आणि समतोल.
6. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका.
7. संविधानात सुधारणा करण्यासाठी संसदेला मर्यादित अधिकार.
8. कलम 32, 136, 142 आणि 147 अंतर्गत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार.
9. कलम 226 आणि 227
अंतर्गत उच्च न्यायालयाचा अधिकार.
या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा
कोणताही कायदा किंवा दुरुस्ती संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा विपर्यास करत
असल्याच्या कारणास्तव SC रद्द करू शकते.
समारोप:
थोडक्यात संविधान किंवा घटना बदलण्याचा संसदेचा अधिकार हा मर्यादित
असून,घटनेतील काही कलमांना हात लावण्याचा देखिल अधिकार संसदेस नाही.भारतीय घटनेच्या
बाबतीत सर्वोच्य न्यायालय हे सर्वोपरी आहे. कुणी जर घटना दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न
केला तर, सर्वोच्य न्यायालय ती दुरुस्ती रद्दबातल करू शकते.एक गाणं मला या निमित्ताने
आठवतं,ते म्हणजे “भय इथले संपत नाही.”
तुम्हाला आजचा
ब्लॉग कसा वाटला ते कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुढचा ब्लॉग येईपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ
रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा.
प्रसाद नातु, पुणे.
Very nice, perception..
ReplyDelete