STEM क्षेत्रामध्ये महिलांची संख्या 40%

 Blog No. 2024/ 053.   

Date:22^nd, March 2024. 

मित्रांनो, 

            राजकारण, मीडिया, नोकरशाही, क्रीडा आणि STEM म्हणजे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) यांसारख्या तथाकथित पुरुषप्रधान क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक स्त्रिया प्रवेश करत्या झाल्या आहेत आणि त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे,त्यामुळे भारतीय कार्यस्थळातील त्यांच्या संख्येत लक्षणीय बदल होत आहेत.यावर आहे आजचा ब्लॉग. 

सविस्तर

इतक्यात RCB संघातील महिला क्रिकेटपटूंचा नुकताच झालेला विजय असो किंवा चित्रपटांमधील तिच्या चांगल्या कामासाठी महिला दिग्दर्शिका-विजेता पुरस्कार असो,समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या वाढीसाठी योगदान देताना महिला रूढी आणि स्वतःच्या मर्यादांवर मात करत असल्याचे आपण पाहत आहोत. 

STEM क्षेत्रामध्ये महिलांची संख्या 40%

STEM म्हणजेच विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांची संख्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 40% एवढी झाली आहे.भारतासाठी हा एक जागतिक विक्रम आहे.UGC चे  चेअरमन प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार यांच्या मते,उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महिलांची संख्या 1.57 कोटी वरून 2.07 कोटी झाली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे समान संधींना अभूतपूर्व वाव देणारे आहे.या शैक्षणिक धोरणाची जी शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG’s) आहेत,ती परिणामकारक ठरत आहे,हे यावरून दिसून येत आहे.देशाच्या स्टार्ट-अप उद्योगात एकूण 10% महिलांचा सहभाग हा आमच्या धोरणकर्त्यांच्या चांगल्या हेतूची आणि कठोर परिश्रमाची साक्ष देत आहे. देशात महिला श्रमशक्ती सहभाग दरा मध्ये (FLFPR) 4.2% ची वाढ होत आहे,जी 2017-18 मध्ये 13.3% वरून 2022-23 मध्ये 31.9% पर्यंत वाढली आहे. 

महिलांसाठी उपक्रम आणि सुधारणा

महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक चांगले उपक्रम आणि कायद्यातील सुधारणा या महिला कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी फलदायी ठरल्या आहेत.भारताच्या मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट 1961 मध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.आपल्या देशात काम करणाऱ्या मातांना जास्तीत जास्त सशुल्क रजा प्रदान करण्यात येते. याबाबत कॅनडा आणि नॉर्वेनंतर आपला देश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मातृत्व संरक्षण कायदे, माता आणि बाल आरोग्याला प्राधान्य देतात आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांविरुद्ध होणारा भेदभाव रोखतात. सर्वसमावेशक आणि शाश्वत कार्य सराव,महिलांना मातृत्वानंतर काम करण्यास सक्षम बनवत आहे आणि त्यांच्या आरोग्य आणि आर्थिक सुरक्षेचा कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता त्यांचे कार्य-जीवन संतुलन राखत आहे. 

प्रसूती रजेचे फायदे

भारताचा मातृत्व लाभ (सुधारणा) कायदा, 2017,हा माता होण्यासाठी जास्तीतजात मातृत्व रजा देतो. नियोक्त्यांना आस्थापनेवर क्रेच सुविधा प्रदान करणे अनिवार्य ठरले आहे.महिलांना काही प्रकरणांमध्ये घरून काम करण्याची परवानगी देण्यात येते आणि नियोक्त्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या प्रसूती कायद्यांची आणि फायद्यांची माहिती देणे आवश्यक आहे. 

कॅनडा आणि नॉर्वेमध्ये मातृत्वाच्या काळात कामावर नसताना,अनुक्रमे 50 आठवडे आणि 44 आठवडे सशुल्क रजा  देऊन आमच्यापेक्षा पुढे आहेत.भारतात 26 आठवड्यांची सशुल्क रजा (पहिल्या दोन मुलांसाठी) मंजूर करता येते.या दुरुस्तीमुळे सुमारे 1.8 दशलक्ष कार्यरत मातांना फायदा झाला आहे.कारण हा कायदा  खाजगी आणि सार्वजनिक दोन्ही क्षेत्रांना लागू होतो.हा कायदा खाणी, कारखाने, सर्कस, उद्योग,विमा कंपन्या, बँका, दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये जिथे दहा किंवा त्याहून अधिक व्यक्ती काम करतात अशा सर्व जागी लागू आहे.

भारत सरकारच्या अशाच एका निर्णयामुळे भारतातील कंपन्यांसाठी महिला संचालकांची नेमणूक अनिवार्य केली आहे. कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 149(1) मधील दुसरे कलम, आणि कंपनी (नियुक्ती आणि संचालकांची पात्रता) नियम, 2014 नुसार सर्व खाजगी मर्यादित कंपन्या,ज्यांचे पेड-अप भांडवल 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे अशा मर्यादित कंपन्या किंवा 300 कोटी रुपयांपेक्षा पेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्याच्या बोर्डावर किमान एक महिला संचालक असणे आवश्यक आहे.

SEBI LODR नियमांनुसार (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता), शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थांसाठी, 1 एप्रिल 2019 पासून किमान एक स्वतंत्र महिला संचालक असणे अनिवार्य आहे आणि शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थांसाठी, हे दायित्व किमान 1 एप्रिल 2020 पासून एक स्वतंत्र महिला संचालक असणे अनिवार्य आहे. या कायद्यामागचे उद्दिष्ट हे आहे की निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अधिक प्रतिभावान महिलांचा समावेश व्हावा. याचा परिणाम आकड्यांमध्येही दिसत आहेत. या दुरुस्तीनंतर एका दशकात आता निफ्टी-५०० कंपन्यांमध्ये प्रत्येक पाच बोर्ड सदस्यांपैकी सरासरी एक महिला आहे. 

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाबाबत विधेयक

राज्यसभेने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा 2013 मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासंबंधी विधेयक जारी केले असताना यात आणखी दुरुस्ती सुचविली आहे.या दुरुस्ती विधेयक 2024 चा उद्देश,या कायद्यातील सध्याच्या त्रुटी दूर करणे आहे.आणि लैंगिक छळाच्या तक्रारींसाठी निर्धारित टाइमलाइन आणि निराकरण पर्यायासोबत महिलांना मजबूत संरक्षण देण्याचे आश्वासन देते.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ने उघड केलेली आकडेवारी लक्षात घेऊन सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे, ज्यात हे अधोरेखित केले आहे की कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळाच्या बळींची संख्या 2018 मध्ये 402 वरून 2022 मध्ये 422 पर्यंत वाढली आहे.अप्रिय परिणामांची भीती,अपुरा पाठिंबा आणि स्वत: पीडितेविरुद्ध सामाजिक पक्षपातीपणा यांमुळे महिलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी आहे हे सत्य असूनही, संख्या वाढत आहे. 

समारोप

            भारतातील महिलांची कार्यस्थळावरील वाढती संख्या ही उल्लेखनीय बाब आहे.त्यातही महत्वाची गोष्ट म्हणजे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या क्षेत्रात आता पर्यन्त पिछाडीवर असलेल्या महिला आता त्या क्षेत्रात देखिल जोमाने वाटचाल करत आहे. ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे.पण त्याच बरोबर महिलांविरुद्धच्या अत्याचारांची संख्या अजूनही कमी व्हायचे नांव घेत नाही,ही चिंतेची बाब आहे.केवळ कायदे करून उपयोग नाही तर अशा अत्याचारी व्यक्तींविरुद्ध चांगल्या लोकांनी पुढे येण्यासाठी चळवळ उभारणे,तसेच कायद्याची अंमलबजावणी कडकपणे करणे हे गरजेचे आहे. जेणेकरून जरब बसेल.

तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुढचा ब्लॉग येईपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा. 

 

प्रसाद नातु, पुणे.