दारिद्रय रेषेखालील लोकांची संख्या कमी झाली आहे कां?

 Blog No.2024/040. 

Date: -29^th, February,2024. 

मित्रांनो,

            तुम्ही इतक्यात बऱ्याच वेळा हे ऐकले असेल की,गेल्या 10 वर्षात 25 कोटी लोक हे दारिद्र्य रेषेच्या वर आले आहेत.यासाठी एक दारिद्र्य रेषा आखून दिलेली असते.ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे त्या रेषेखाली असेल ते  दारिद्रय रेषेखाली जगणारे लोक.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अधिकृत केलेल्या पद्धतीनुसार,बीपीएल (दारिद्रय रेषेखालील) यादी अंतर्गत लाभार्थी होण्यासाठी घरगुती उत्पन्न मर्यादा अंदाजे रु. 27,000 प्रति वर्ष आहे. एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 27,000/- पेक्षा जास्त असल्यास कुटुंबाचा बीपीएल यादीत समावेश केला जाणार नाही.वर्षाला रु. 27,000/- म्हणजे महिन्याला रु.2250.00. पण आजकाल आणखी एका पद्धतीचा यासाठी वापर केला जातो. आजच्या ब्लॉगमध्ये त्या विषयी थोडे काही. 

सविस्तर

            आजकाल एक वेगळा सिद्धांत मांडला जातो आहे,तो म्हणजे  एका परिवाराचा अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, दूध, अंडी इ. खरेदी वरील खर्च किती. 2011-12 मध्ये, ग्रामीण परिवाराचा अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, दूध, अंडी इ. खरेदी वरील सुमारे 53% इतका होता. 2022-23 मध्ये तो कमी होऊन 46.4% पर्यंत खाली आला. सर्वेक्षणाच्या इतिहासात ही संख्या ५०% च्या खाली जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. शहरी भारतातही, एकूण खर्चात अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, दूध, अंडी इ. खरेदी वरील ४२.६% वरून ३९.२% पर्यंत घसरला आहे. 

पण मग याचा दारिद्र्य रेषेचा काय संबंध

तर 1857 ला अर्न्स्ट एंजेल नावाच्या जर्मन सांख्यिकीशास्त्रज्ञाने गरीब, मध्यम आणि श्रीमंत कुटुंबे त्यांच्या बजेटचे कसे व्यवस्थापन करतात,याचा सखोल अभ्यास केला.आणि असा निष्कर्ष काढला की "एखादे कुटुंब जितके गरीब असेल तितका अन्नावर जास्त खर्च केला जातो." दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर जसजसे कौटुंबिक उत्पन्न वाढते,तसतशी अन्नावर खर्च केलेल्या उत्पन्नाची टक्केवारी कमी होते. हे निरीक्षण आता अर्थशास्त्राच्या जगात “Engel’s Law” म्हणून लोकप्रिय आहे.

थोडे अधिक स्पष्ट करून सांगतो,गरिबांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा बराचसा भाग अन्नावर खर्च केला, तर त्यांना आरोग्य आणि शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी खर्च करावयास जास्त पैसे उरणार नाही.ज्याचा अंतिम परिणाम म्हणजे त्यांना गरिबीच्या चक्रातून बाहेर पडणे कठीण जाईल.आणि एंजेलच्या मते,लोकसंख्येचे जीवनमान सुधारत आहे की नाही हे मोजण्याचा एक उत्तम मार्ग म्हणजे अन्नासाठी होणारा खर्च तपासणे. जेवढा  अन्नावरील खर्च कमी होत जाईल,तेवढा जिवनाच्या इतर गोष्टींसाठी खर्च करण्यास अधिक पैसा उपलब्ध असेल.  ज्याने जिवनमान उंचावण्यास मदत होईल.भारतात नेमके आता हेच घडत आहे.भारतातील परिवारांचा अन्नधान्यावरील,भाजीपाला,फळे,दूध इत्यादिवरील दरडोई खर्च कमी होत आहे. याचा अर्थ  भारत योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे,असा होतो.

त्यामुळे निती आयोगाच्या सीईओने ताबडतोब निष्कर्ष काढला की देशातील फक्त 5% लोक आता दारिद्र्यरेषेखाली राहतात.या निष्कर्षाचा मागील तर्क काय ते सांगतो. 2012 मधे अधिकृत दारिद्र्यरेषेची व्याख्या अशी होती की,ज्या ग्रामीण कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.850.00 पेक्षा कमी असेल,ते कुटुंब दारिद्र्यरेषेखाली असे समजण्यात येईल. ही व्याख्या एका समितीने केली,जिचे नेतृत्व तेंडुलकर यांनी केले होते.म्हणून ही रेषा  ‘तेंडुलकर दारिद्र्यरेषा’ म्हणून प्रसिद्ध आहे.जर आपण वर्षानुवर्षे सरासरी वार्षिक 6% महागाई गृहीत धरली तर, आज हे उत्पन्न किमान ₹. 1460.00 असायला हवे. नवीन सर्वेक्षणाचा विचार केल्यास आजकाल एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 5% लोकांचे वार्षिक उत्पन्न किमान ₹. 1460.00 पेक्षा कमी आहे.

सरासरी ग्रामीण MPCE (Marginal Per Capita Expenditure) दरडोई सीमान्त खर्च हा ₹ 3,773  आहे. पण काही लोकांचा दरडोई सीमान्त खर्च हा जास्त असेल तर तो सरासरी दरडोई सीमान्त खर्चावर परिणाम करू शकतो.तसे जरी असले तरी, लक्षात ठेवण्यासारखी आणखी एक गोष्ट म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी भारतातील दरडोई खर्चाचे प्रमाण कमी झाले आहे. 2011-12 मध्ये शहरी भारताने त्यांच्या ग्रामीण भागांपेक्षा 84% जास्त खर्च केला होता, तो आता फक्त 71% जास्त आहे. याचा अर्थ ग्रामीण भारत झपाट्याने शहरी भारताला गाठत  आहे. 

याची कारणे काय?

            सर्वेक्षणात या मागील कारणे देण्यात येत नसली तरी,काही अहवालांचा असा अंदाज आहे की,असे असू शकते की कामगारांचं वाढत्या प्रमाणात शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहे आणि ते त्यांच्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी घरी पैसे पाठवतात.ग्रामीण भागातील 30% खर्च अशा देशांतर्गत रेमिटन्समुळे होतो.ग्रामीण भागातील लोक स्थलांतर करत आहेत, कारण ग्रामीण भागात उत्पन्न वाढवण्यासाठी पुरेसे चांगले काम उपलब्ध नाही.परंतु, हे पैसे गरिबी कमी करण्यास कारणीभूत होत आहे,तसेच  ग्रामीण लोकांना व्यावसायिक कामांमध्ये गुंतवणूक करण्यास मदत करत आहे आणि त्यांना चांगल्या आरोग्य सेवा आणि शिक्षणापर्यंत पोहोचण्यास मदत करत आहेत. 

समारोप

            अशा रीतीने अर्थव्यवस्था विकसित होत असताना, उपभोगाच्या वस्तूंमध्ये केवळ अन्नधान्यावरील खर्च कमी होत नसून,इतर गोष्टींवरचा जसे आरोग्य,शिक्षण, राहणीमान उंचावणे या गोष्टींवरील खर्च वाढत आहे.आणि हे देशाचा प्रगतीचे लक्षण आहे.अन्नधान्याची MPCE वरुन देशाची लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेच्यावर आली आहे.असा जो दावा केंद्र सरकार कडून केला जात आहे,त्यात तथ्य नाही असे नाही.सोबत रोजगार वाढत असल्याचे हे अप्रत्यक्ष लक्षण आहे असे म्हणता येईल.

            मित्रांनो,मी काही मोदी सरकारचा प्रवक्ता नाही,पण जे काही दावे केले जातात,ते एक सुजाण नागरिक म्हणून,त्यांचे तथ्य तपासून पाहून ते लोकांसमोर आणणे मी गरजेचे मानतो.या सर्वात MPCE हे देखिल दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या मोजण्याचे एक साधन असू शकते, हे देखिल या निमित्ताने माहित झाले.  

तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुढचा ब्लॉग येईपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा.  

 

प्रसाद नातु, पुणे