एकसमान नागरी संहिता (UCC)

 Blog No. 2023/162       

Date: 24^th, June 2023. 

मित्रांनो,

एकसमान नागरी संहिता (UCC) हा भारतातील नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे तयार करण्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव आहे,जो सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, लिंग आणि लैंगिक प्रवृत्ती विचारात न घेता समान रीतीने लागू होतो.सध्या, विविध समुदायांचे वैयक्तिक कायदे त्यांच्या धार्मिक ग्रंथांद्वारे शासित आहेत.देशभरात एकसमान नागरी संहितेची अंमलबजावणी हे भारतातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने पाठपुरावा केलेल्या आश्वासनांपैकी एक आहे.तुम्ही गूगल वर सर्च करा “Is there any country in the world has different civil codes for its citizen” त्याचे उत्तर असे येईल, “and even in 21^st century, on a way developing nation, India is one of the nations, which lacs Uniform Civil Code.        

 

प्रास्ताविक

भारतीय संविधानाचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना लिहितांना भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 44 मध्ये असे नमूद केले आहे की,राज्य भारताच्या संपूर्ण भूभागात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल.मात्र,भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे लोटली.परंतु, अशी कोणतीही संहिता लागू झालेली नाही.

नुकतीच म्हणजे 14 जून,2023 रोजी विधी व न्याय आयोगाने नोटिस काढली आहे.समान नागरी कायद्याला समर्थन देणारी अथवा विरोध करणारी आपली मते आयोगाला 14 जुलै, 2023 पर्यन्त कळवायची आहेत.या आधी 2016 मध्ये देखिल अशा प्रकारची नोटिस विधी आयोगाने काढली होती.पण त्या नोटिस नंतर अधिकाधिक लोकांनी त्यास विरोध केल्याने विधी व न्याय आयोगाने समान नागरी कायदा हा भारतासाठी आवश्यक व गरजेचा नाही, असे मत आलेल्या प्रतिक्रियांच्या आधारावर व्यक्त केले होते.समान नागरी कायदा केवळ विशिष्ट धर्माला टार्गेट करण्यासाठी नाही.

समान नागरी कायद्याचे महत्व

            वारसा, विवाह, कुटूंब, जमीन इत्यादींसंबंधीचे समान कायदे जात,पंथ किंवा समुदायाची पर्वा न करता सर्व नागरिकांना लागू झाले.तरच भारत एक महान राष्ट्र होऊ शकेल.अशा प्रकारे सर्व भारतीयांना समान वागणूक दिली जाईल.आपल्या देशातील प्राचीन धार्मिक प्रथा आणि वैयक्तिक कायदे सहसा लिंग-आधारित असतात.

एकसमान नागरी संहिता भारतातील महिलांची परिस्थिती सुधारण्यास मदत करेल.आजच्या आधुनिक समाजात ज्यांचा संबंध नाही अशा जुन्या परंपरांमध्ये बदल घडवून आणण्यास मदत होईल, जिथे महिलांना समान अधिकार दिले जावेत आणि त्यांना न्याय्य वागणूक दिली जावी.भारतातील समान नागरी संहिता धर्माच्या आधारे विभाजन न करता राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करून एकता सुनिश्चित करेल.

खरं तर धर्मनिरपेक्ष हा शब्द मूल घटनेत नव्हता. 1976 मध्ये भारताच्या राज्यघटनेच्या चाळीसाव्या दुरूस्तीने, संविधानाच्या प्रस्तावनेत भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याचे प्रतिपादन केले. धर्मनिरपेक्ष हा अतिशय चुकीचा शब्द घटनेत जोडला गेला. ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा ऑक्सफोर्ड dictionary मध्ये अर्थ “कुठल्याही आध्यात्मिक किंवा धार्मिक गोष्टींशी संबंधित नाही असा.” हा आहे. पण इथे तर सर्वच आध्यात्मिक किंवा धार्मिक गोष्टींशी जोडलेले आहे.खरं तर सर्वधर्मसमभाव हा भारतासारख्या विविध धर्म असलेल्या लोकांच्या देशासाठी योग्य शब्द आहे.

समान नागरी कायद्याचे समर्थन करणारे मुद्दे

लैंगिक समानता आणि न्यायाला प्रोत्साहन देईल.सध्या, स्त्रियांचे हक्क त्यांच्या धर्मानुसार बदलतात.उदाहरणार्थ,हिंदू स्त्रियांच्या तुलनेत मुस्लिम महिलांना घटस्फोट घेण्याचे कमी अधिकार आहेत. UCC हे सुनिश्चित करेल की सर्व महिलांना समान अधिकार असतील मग त्यांचा धर्म कोणताही असो.

दुसरे, UCC राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन देईल.सध्या, विविध धार्मिक समुदायांमध्ये भेदभावाची भावना आहे. कारण ते वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यांच्या अधीन आहेत. UCC सर्व भारतीयांमध्ये एकतेची भावना निर्माण करण्यास मदत करेल.

तिसरे, UCC कायदेशीर प्रणाली सुलभ करेल.सध्या,भारतात अनेक वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत,जे गोंधळात टाकणारे आणि नेव्हिगेट करण्यासाठी वेळ घेणारे असू शकतात. UCC कायद्याचा एकच संच तयार करेल जे समजून घेणे आणि लागू करणे सोपे होईल.

समान नागरी कायद्याला विरोध करणाऱ्याचे मुद्दे   

पहिला असा युक्तिवाद आहे की समान नागरी कायदा धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असेल.लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक कायद्यांचे पालन करण्याचा अधिकार आहे आणि सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

दूसरा असा युक्तिवाद आहे की UCC लागू करणे कठीण होईल.त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की भारतात खूप भिन्न धार्मिक समुदाय आहेत आणि त्या सर्वांना मान्य असतील असे कायदे शोधणे कठीण आहे.

तिसरा मुद्दा असा आहे की UCC वर वाद आगामी अनेक वर्षे चालू राहण्याची शक्यता आहे. ही एक गुंतागुंतीची समस्या आहे ज्याची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. 

 

आपले मत नोंदविण्याची शेवटची तारीख  14 जुलै, 2023

           आपले मत नोंदविण्याची शेवटची तारीख  14 जुलै, 2023 आपले मत कसे नोंदवायचे या संबंधात मी एक विडियो चित्रित केला आहे.त्यातील प्रक्रियेप्रमाणे आपले मत लवकरात लवकर नोंदवावे,कारण आता फक्त  21 दिवस राहिलेत . तुम्ही सिविल कोडच्या साठी आग्रही असाल तर तसं,नसाल तर तसेही मत नोंदवू शकता. हा अधिकार तुमचा आहे.  

आजचा हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला,हे कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुन्हा भेटूया उद्याच्या ब्लॉग मध्ये तोपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा. 

 

प्रसाद नातु,पुणे.      

फोटो सौजन्य@organiser