अन्नधान्याची नासाडी

 Blog No. 2023/74      

Date: 26^th, March 2023

 

 मित्रांनो,

            बँकिंग बद्दलचे दोन स्वतंत्र ब्लॉग केल्यानंतर आज थोडा वेगळ्या विषयाकडे वळतो.हा विषय गंभीर आहे.ह्याचा उपाय सापडायला हवा असे ह्या ब्लॉगच्या शेवटापर्यंत नक्कीच तुम्हाला वाटेल.  

 प्रास्ताविक

            आपण जवळपास सगळेच महिन्याभरातून कधी ना कधी हॉटेलमधे जेवायला जात असतो.लग्न वा इतर प्रसंगाला वर्षातून एकदा जात असतो.तेव्हा जर लक्षपूर्वक पाहिले तर तुम्ही विचारात पडाल.खाण्याचे विविध पदार्थ तिथे उपलब्ध असतात आणि आपल्या पोटाचा अंदाज न घेता भरपूर काही ऑर्डर केले जाते आणि त्याचा जो परिणाम व्हायचा तो होतो.म्हणजे बरेचसे अन्न टाकून दिले जाते.आपल्या  देशांत अगदी आजही दोन्ही वेळचे पूर्ण जेवण नशिबी नाही असे असंख्य लोकं आहेत.मी हे जाणून घेण्यासाठी सर्च करुन बघितले तर रोज ह्या हॉटेल्स, उपहारगृहे यांच्याकडे 30 ते 40 % अन्न फेकून द्यावे लागते.पण हे झालं शेतात पिकवेलेले अन्न आपल्या ताटात पडल्या नंतरचे नुकसान. पण पीक काढणीपासून ते आपल्या उपभोगापर्यंत पोहोचण्यापर्यन्त होणारे नुकसान किती असते हे मी तुम्हाला सांगितले तर थक्क व्हाल.   

 कापणीनंतरचे नुकसान

केंद्र सरकारने समर्थित केलेल्या एका समितीच्या अभ्यासानुसार, 2022 मध्ये भारताने काढणी आणि उपभोगा दरम्यान फळे आणि भाज्या यांचे 5-13% इतके आणि तेलबिया आणि मसाल्यांसह इतर पिकांचे 3-7% इतके (एकूण उत्पादनाच्या) नुकसान होते.जर या नुकसानाला रुपयांत  मोजायचे झाले तर ते ₹1,52,000 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान आहे.म्हणजेच ही समस्या किती गंभीर आहे. मुख्य म्हणजे गेल्या काही वर्षात धान्य आणि इतर पिकांच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झालेली आहे.आर्थिक वर्ष 2015 पेक्षा 2022 मध्ये धान्य आणि इतर पिकांच्या उत्पादनात 23% इतकी वाढ झाली आहे.पण ह्याच अवधीत नुकसानीचे प्रमाण केवळ एक टक्क्याने कमी झाले आहे.

 काढणी आणि उपभोगा दरम्यान नुकसानीची कारणे

भारतात कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांची समस्या आहे.आपल्या देशातील उष्णकटिबंधीय हवामानाचा  नाशवंत पिकांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो.त्यासाठी ते शेतातून बाजारात जाण्यासाठी तयार होईपर्यंत,त्या शेतमालाला साध्या खोलीत ठेवता येणार नाही.त्यासाठी पिकांची वाहतूक करताना योग्य पॅकेजिंग मटेरियल, हवामान-नियंत्रित करणारे स्टोरेज वातावरण आणि अगदी योग्य शीतगृह सुविधा आवश्यक आहेत.पण आपल्याकडे त्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत.आकडेवारी बघायची झाली.तर त्यातील साठवण सुविधा ह्या वृक्षारोपण उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या साठवण सुविधेच्या 10% एवढ्या आहेत आणि कोल्ड स्टोरेजचा विचार केला तर, भारताची क्षमता फक्त ३२ दशलक्ष मेट्रिक टन कोल्ड चेनची आहे,ज्याची क्षमता ३५ दशलक्ष मेट्रिक टन आहे.ह्यात पिके, मांस, मासे, अंडी आणि दुग्धशाळेत दुग्धन्य पदार्थ सामावले गेल्यावर देखिल बऱ्याचशा गोष्टींसाठी कोल्ड स्टोरेजची ही क्षमता अपुरी आहे. असे म्हणावे लागेल.

 

नुकसान टाळण्यासाठी उपायोजना

            कापणी नंतरच्या पायाभूत सुविधा जसे साठवण सुविधा (Godown) आणि कोल्ड स्टोरेज सुविधा उभारण्यासाठी मदत करण्यासाठीच केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) 1 जुलै,2015 पासून कार्यान्वित केली. ह्या योजनेचे उद्दिष्ट कोल्ड स्टोरेज चेन आणि इतर पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी सहाय्य उपलब्ध करुन देणे हा आहे.या योजनेनुसार शेतकऱ्याने गुंतवणूक केली,तर सरकार राज्यानुसार ₹10 कोटींपर्यंतच्या खर्चाच्या 35-75% पर्यंत योगदान देते.पण या योजनेसाठी लागणारा खर्च  एकट्या शेतकऱ्याला परवडण्यासारखा नाही. कारण आपल्या देशात 85% शेतकरी हे लहान आणि सीमान्त शेतकरी आहेत.या प्रकारच्या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठीची क्षमता या शेतकऱ्यांमध्ये नाही.तसेच त्या कर्जाची परतफेड करण्याची देखिल त्याची क्षमता नाही आहे.त्यामुळे योजना चांगली असून देखिल तिला म्हणावे तसे यश मिळाले नाही.

 

विकीकरण (Irradiation) एक उपाय

            दूसरा पर्याय हा की पिकांचे विकीकरण (Irradiation) करणे हा एक उपाय आहे.अन्न विकिरण ही एक अन्न सुरक्षा प्रक्रिया आहे जी किरणोत्सर्गाचा वापर जंतूंना मारण्यासाठी करते.ज्या जंतूमुळे अन्न विषबाधा होऊ शकते. (अन्नजनित आजार). अन्न विकिरण ही एक सुरक्षित प्रक्रिया आहे आणि तिच्या परिणामकारकतेला विविध फेडरल एजन्सी आणि आंतरसरकारी संस्थांनी मान्यता दिली आहे. विकिरण ही एक प्रक्रिया आहे.ज्यामध्ये सूक्ष्म जीवजंतू नष्ट करण्यासाठी गामा रेडिएशनद्वारे प्रक्रिया केली जाते. ह्या प्रक्रियेमुळे पिकं कापणीनंतर लवकर खराब होत नाही आणि ती पीक पिकण्यास विलंब करते, अंकुर वाढण्यास प्रतिबंध करते आणि अन्नाचे शेल्फ लाइफ वाढवते.

भारताने 2007 मध्ये आंब्याच्या किरणोत्सर्गाला सुरुवात केली आणि 10 वर्षांत आपण यशस्वीरित्या विकिरणित आंब्याची निर्यात देखिल केली आहे.लवकरच, आम्ही बटाटे आणि कांदे यांसारख्या पिकांचे शेल्फ लाइफ वाढवण्यावरील तंत्राच्या परिणामांवर संशोधन करण्यास सुरुवात केली आहे आणि नॅशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनच्या संशोधनातून हे सिद्ध झाले आहे की कांद्याचे विकिरण केल्याने उन्हाळ्यातील 6% नुकसान टाळता येते.पण यात एक गोम आहे. इरॅडिएशन हे केवळ योग्य स्टोरेजसाठी एक प्रस्ताव आहे, पर्याय नाही. विकिरण सुविधा प्रकल्प उभारण्यासाठी देखील ₹6-10 कोटींची चांगली गुंतवणूक आवश्यक आहे. म्हणजेच हे प्रक्रिया केंद्र उभे करण्यासाठी लागणारे भांडवल आणि ते कर्ज परतफेड करणे हे लहान आणि सीमान्त शेतकऱ्यांना व्यवहार्य नाही.

सारांश

            सरकारने ह्या साठी शेतकऱ्यांचे स्वयं सहाय्यता समूह बनवून,त्यांना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजने अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज चेन आणि गोदाम तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे किंवा विकीकरण (इरॅडिएशन) प्रकल्प उभा करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे.तर देशाचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणारे नुकसान कमी करणे शक्य होईल.

 

 

                                                                                    प्रसाद नातु,पुणे.