भ्रष्टाचाऱ्यांचा संपत्तीचा हव्यास

 Blog No.2024/036. 

Date: -22^nd, February,2024.  

मित्रांनो,

            तुम्हाला जर वाटतं असेल की,अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी हे फक्त राजकारणी आणि तेही फक्त विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या विरुद्ध कारवाई करत आहे,तर अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीची जी  वेबसाइट आहे ती पुढीलप्रमाणे आहे, https://enforcementdirectorate.gov.in/ त्यावर जाऊन खात्री करून घ्यावी. सत्य काय ते माहित न करून घेता जे ऐकतो किंवा वाचतो त्यावर विश्वास ठेवणे योग्य नाही.हे सर्व लिहायचे कारण असे की  केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने माजी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाचे (DPIIT) सचिव रमेश अभिषेक यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्तेच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली आहे.एखाद्या माणसाने किती संपत्तीचा हव्यास करावा,याला काही मर्यादा भ्रष्टाचारी लोकांनी ठेवली आहे,असे मला ही बातमी वाचल्यावर तरी वाटत नाही. 

सविस्तर    

1982 च्या बॅचच्या रमेश अभिषेक या आयएएस अधिकाऱ्यावर त्याच्या शेवटच्या पगारापेक्षा 119 पट जास्त संपत्ती जमा केल्याचा आरोप आहे. ते माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्या जवळचे मानले जाणारे अधिकारी, 2019 मध्ये DPIIT (पूर्वीचे औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभाग) मधून निवृत्त झाले.भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 12,13 (2), 13(1) D आणि 13 (1) E अंतर्गत प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवल्यानंतर,सीबीआयने मंगळवारी अभिषेकच्या दिल्लीतील निवासस्थानावर छापा टाकला.आणि कलम 120 B आणि 109 अंतर्गत बेकायदेशीर समृद्धी, लोकसेवकाकडून गुन्हेगारी गैरवर्तन, गुन्हेगारी कट आणि प्रोत्साहन यासाठी कारवाई करण्यात आली.

एफआयआरमध्ये त्यांच्या मुलीचे वनीसाचे आणि इतर अज्ञातांचीही नावे आहेत. लोकपालकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, अभिषेकची डीपीआयआयटीच्या सचिवपदाच्या कार्यकाळात किमान 16 खासगी कंपन्यांवर मेहेरनजर होती.असे नोंदविण्यात आले आहे.अभिषेक यांस निवृत्तीनंतर, या कंपन्यांनी कथितरित्या कोट्यवधी रुपये रोख रक्कम म्हणून दिल्याचे कळते.हे पैसे निवृत्त नोकरशहाला सल्लागार फी म्हणून देण्यात आल्याचा आरोप आहे. ग्रेटर कैलासमधील अभिषेकचे दक्षिण दिल्लीतील घरही चौकशीच्या घेऱ्यात आहे.या घरासाठी जवळपास 8 कोटी रुपये रोख देण्यात आल्याचा आरोप लोकपालकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत करण्यात आला आहे.

“लोकपालने सीबीआयला कळविले आहे की,रमेश अभिषेक आणि त्यांची मुलगी वनीसा अग्रवाल यांनी  व्यावसायिक फी म्हणून किंवा सल्लागार फी म्हणून मोठ्या प्रमाणात रक्कम घेतली.श्री अभिषेक यांनी डीपीआयआयटी सचिव किंवा फॉरवर्ड मार्केट कमिशनचे अध्यक्ष म्हणून त्याचा ज्या विविध संस्था/संस्थांसोबत अधिकृत संबंध होता,त्यांच्याशी केलेल्या संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी करण्यास सांगितले आहे.

या सोबतच स्थावर मालमत्तेमध्ये कुटुंबाच्या पूर्वीच्या गुंतवणुकीत अचानक झालेली संशयास्पद वाढ हा  अल्प कालावधीत व्यवसायाच्या उत्पन्नात अचानक वाढ झाल्याचा परिणाम होता,त्याची तपासणी सुरू आहे. असे एफआयआरमध्ये नमूद केले आहे.एका तपास अधिकाऱ्याने सांगितले की, रमेश यांनी लोकपालसमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांनी निवृत्तीनंतर अवघ्या 15 महिन्यांत व्यावसायिक सल्लागार फी म्हणून 2.7 कोटी रुपये कमावले. रमेशला निवृत्तीच्या वेळी मिळालेल्या मासिक पगारापेक्षा (अंदाजे २.२५ लाख) हे 119 पट जास्त होते, असे ढोबळ आकडेमोडीवरून दिसून येते.अभिषेकवर असा ही आरोप आहे की त्याने आपल्या पदाचा गैरवापर करून,आपल्या मुलीला विविध कंपन्यांमध्ये सल्लागार म्हणून नियुक्त केले,ज्या भारत सरकारच्या व्यवसाय सुलभता किंवा मेक इन इंडिया सारख्या उपक्रमांना मदत करत होत्या.या आरोपांची सीबीआय चौकशी करत आहे.तक्रारीत आरोप आहे की अभिषेक हा चिदंबरम यांच्या जवळचा होता आणि चिदंबरम यांनी फॉरवर्ड मार्केट कमिशन (FMC) चे अध्यक्षपदी त्याला बढती दिली होती.तत्कालीन अर्थमंत्र्यांशी असलेल्या कथित जवळीकीमुळे त्यांना पाच वेळा मुदतवाढ मिळाली होती.अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अभिषेकवर मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांचीही तपासणी करत आहे. 

समारोप

तुमच्या लक्षात आलं असेल की आयएएस दर्जाचा एक अधिकारी जर एवढा भ्रष्टाचार करत होता. तर तो कुणाच्या आशीर्वादाशिवाय करत असेल यावर कुणाचा विश्वास बसणार नाही.आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर एकटा अधिकारी एवढा भ्रष्टाचार करु शकत असेल तर,भारतात आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची संख्या 4926 आहे.हा आकडा देखिल लक्षात घेण्यासारखा आहे.         

तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुढचा ब्लॉग येईपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा.  

 

प्रसाद नातु, पुणे