लक्षद्वीपचे पर्यटन आणि सामरिक महत्व

 Blog No.2024/012. 

Date: -17^th, January,2024. 

मित्रांनो,  

देशातील बहुतेक भारतीय जे विश्रांतीसाठी पर्यटन करतात,ते बहुतेक तीर्थक्षेत्रांना प्राधान्य देतात आणि अयोध्येला त्या वाहतुकीचा सिंहाचा वाटा काही काळासाठी मिळेल.पण भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या म्हणजेच 1.4 अब्ज लोकसंख्येपैकी सगळेच मंदिर दर्शनाला जात नाहीत.तसेच जे लाखो लोक पुढील काही महिन्यांमध्ये अयोध्येला जाणार आहेत,ते सर्व संभाव्य पर्यटक आहेत,असे म्हणता येणार नाही.पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रोत्साहनामुळे लक्षद्वीपकडे लोकांच्या नजरा वळल्या आहेत. 

प्रास्ताविक

मालदीव मधे लक्षद्वीपच्या तुलनेत अधिक सुविधा जसे हॉटेल्स, रस्ते आणि पर्यटन स्थळे विकसित केलेली आहेत. कारण भारताने लक्षद्वीपमध्ये आजपावेतो विशेष स्वारस्य दाखवले नाही. 1,000 वर्षांपूर्वी, सम्राट राजेंद्र चोलने चेरा देशातील त्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून संपूर्ण द्वीपसमूह जिंकला. त्याच्या 1,200 वर्षांपूर्वी मौर्य सम्राट अशोकाची कन्या संघमित्रा हिने तेथे बौद्ध धर्म नेला असे मानले जाते.अगदी अलीकडे, लक्षद्वीपचा जो भाग आता भारतीय आहे तो टिपू सुलतान व्यतिरिक्त चिरक्कल आणि नंतर केरळच्या अरक्कल यांच्या अधिपत्याखाली होता.

त्यामुळे भारताच्या या नयनरम्य द्वीपसमूहाच्या प्रदेशासाठी पंतप्रधान मोदींच्या प्रोत्साहनामागे एक सखोल उद्देश असला पाहिजे असे वाटते.हा उद्देश बहुतेक भारतीयांच्या आणि आदरातिथ्य उद्योगाच्या (Hospitality Business) कुतूहल जागृत करणारा ठरला आहे.लक्षद्वीपकडे आजपावेतो झालेल्या दुर्लक्षासाठी कोणाला जबाबदार धरावे हे सांगणे कठीण आहे.तिथे अपेक्षित सोयीसुविधांच्या अभावामुळे इतकी वर्षे पर्यटकांचे दुर्लक्ष झाले.1987 मध्ये जेव्हा एक पंतप्रधान तेथे सुट्टीवर गेले तेव्हा शेवटच्या वेळी लक्षद्वीप चर्चेत होते.

अर्थात, राजीव गांधींची हिवाळ्यातील ती सहल सर्व चुकीच्या कारणांमुळे बातम्यांमध्ये होते.ते तेथे कुटुंब आणि 24 मित्रांच्या समवेत भारतीय नौदलाचे जहाज घेऊन गेले होते असे सांगण्यात येते.शिवाय,त्यांनी  निवडलेल्या ‘बंगाराम’ बेटावर बहुतेक सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने सर्व काही मुख्य भूमीवरून तेथे पोहोचवावे लागले.साहजिकच सार्वजनिक खर्चावर, झोपड्या, हेलिपॅड आणि वीज जनरेटरपासून स्वयंपाकी, अन्न आणि पिण्याचे पाणी या सर्व गोष्टींसाठी खर्च केला गेल्याचे सांगण्यात येते.

परंतु त्या पंतप्रधानांच्या सुट्टीमुळे लक्षद्वीपमधे विशेषतः बंगाराममधील व्हीव्हीआयपी "कॉटेज" दुरुस्त आणि सुंदर करण्यात आले.दोन नवीन  कॉन्फरन्स हॉल जोडण्यात आले.तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसने या बेटामद्धे स्वारस्य दाखविले होते.दोन संसदीय समित्यांनी देखील लक्षद्वीपमध्ये त्यांच्या बैठका घेण्याचा निर्णय घेतला.त्यानंतर लक्षद्वीप पुन्हा विजनवासात बुडाले.पण जेव्हा 1991 मध्ये भारत खुला झाला आणि भारतीयांना लक्षद्वीपला भेट देण्याची संधी मिळाली,तेव्हा शेजारील विकसित देश मालदीवने याचा फायदा घेतला.मालदीवच्या तुलनेत लक्षद्वीप विकसित नाही.त्यामुळे तेथे पर्यटन वाढवणे हा पंतप्रधानांचा एकमेव हेतू असू शकतो का? हा प्रश्न पडतो.  

लक्षद्वीपमध्ये ताज समूहाने दोन लक्झरी प्रकल्पांची घोषणा केली आहे हे योग्य दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे.कारण मालदीवही तेच ऑफर करत आहे.परंतु भारताला लक्षद्वीपमधील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे.मालदीवचे नवे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्या निवडीमुळे मालदीव चीनच्या जवळ येत आहे.भारतीय पर्यटकांच्या बहिष्कारामुळे निर्माण झालेली कमतरता भरून काढण्यासाठी त्यांनी चीनला आवाहन केले आहे यात आश्चर्य नाही.

चिनी कंपन्यांनी 2016 मध्ये मालदीव बेट विकसित करण्यासाठी भाडेतत्त्वावर घेतले होते.परंतु 2022 मध्ये अनाकलनीयपणे निवड रद्द केली.आता मालदीवमध्ये अधिक "मित्रत्वपूर्ण" सरकार परतल्यानंतर चिनी नौदल तळाचा प्रस्ताव नाकारता येत नाही.मालदीवच्या विमानतळाच्या विस्तारात चीनचा हात होता.चागोस बेटे हे डिएगो गार्सियाच्या यूएस लष्करी तळाचे घर आहे,जे द्वीपसमूहाचे सामरिक महत्त्व अधोरेखित करते,ज्याबद्दल पंतप्रधानांना देखील खूप माहिती आहे.

वाढत्या पर्यटनासाठी सुविधा प्रदान करण्याच्या नावाखाली,भारताला विमानतळांसारख्या महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधा वाढवण्याचे आणि जहाज आणि रस्ते जोडणी सुधारण्याचे योग्य कारण मिळू शकते.येथे 2012 पासून भारताचा नौदल तळ आहे.भारताचे INS द्विरक्षक कावरत्ती बेटावर आहे,जे प्रामुख्याने नौकानयन मार्गांचे संरक्षण करण्यासाठी, आणि 20,000 स्क्वे किलोमीटर प्रादेशिक पाण्याचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि 4,00,000 स्क्वे किलोमीटर ची तीन कोस्ट गार्ड स्टेशन्स आहेत. मिनिकॉय बेटाला उर्वरित लक्षद्वीपपासून वेगळे करणारी ही 200 किमी रुंद वाहिनी महत्त्वाची आहे,कारण पश्चिम आशियातील सर्व व्यावसायिक शिप यातून पूर्वेकडे जातात.अशा प्रकारे,लष्करी आणि व्यावसायिक दोन्ही विमाने हाताळण्यासाठी मिनीकोयमध्ये विमानतळाची पंतप्रधानांची घोषणा सामरिकदृष्ट्या  अर्थपूर्ण आहे.अगाट्टी विमानतळावरील धावपट्टीचा विस्तार करणे हे देखील सूचित करते की लक्षद्वीप हा केवळ मालदीवसाठी पर्यटन पर्याय नाही तर एक सामरिक काउंटरपॉइंट देखील आहे.

त्या प्राचीन समुद्रकिनाऱ्यावर पंतप्रधान स्नॉर्कलिंग करताना आणि त्यांच्या तिथे बसलेल्या फोटोंना भारतीय कसे प्रतिसाद देतील याची पंतप्रधानांना चांगलीच कल्पना असावी.मालदीवच्या तीन मंत्र्यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्याबद्दल असभ्य टिप्पण्या पोस्ट करून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी भारताला आणखी औचित्य प्रदान केले.ज्यामुळे लाखो संतप्त भारतीयांकडून लक्षद्वीपमधील पर्यटनाच्या आवडीला त्वरित उत्तेजन मिळाले आणि मालदीवच्या पर्यटनावर बहिष्कार.या वस्तुस्थितीमुळे राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झूलाही धक्का बसला असावा आणि त्यामुळे मालदीवच्या त्या मंत्र्यांचे तात्काळ निलंबन करण्यात आले  आणि त्यानंतर मालदीवच्या अनेक अधिका-यांनी भारताकडे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. 

समारोप

आजकालचे मार्केट हे sellers नव्हे तर buyers मार्केट आहे.भारतीयांची 140 कोटी लोकसंख्या ही भार नसून ती संपत्ती आहे.अनेक देश भारतीयांकडे प्रस्तावित buyers म्हणून आज बघतात.पण असे buyers जे सौदा करणे जाणतात.याचे सर्व श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीला आहे.लक्षद्वीपचे पर्यटन वाढविणे हे उद्दिष्ट तर आहेच पण पायाभूत सुविधा विकसित करून लक्षद्वीपचे सामरीक दृष्ट्या महत्व वाढविणे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीप दौऱ्याचा मूळ उद्देश असू शकतो.असे करून ते या क्षेत्रातील चीनी प्रभावाला शह देण्याचा प्रयत्न करत आहे.अर्थातच देशातील चीन समर्थक राजकीय पक्षांना हे आवडणे कठीणच आहे.पण अशा विरोधाकडे लक्ष देतील ते नरेंद्र मोदी कसले,राष्ट्र उभारणीचे एकच ध्येय डोळ्यासमोर ठेऊन कार्य करणारा हा एकमेव नेता सध्या आपल्या देशात आहे आणि पंतप्रधान आहे ही अभिमानाची गोष्ट आहे.

तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुढचा ब्लॉग येईपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा. 

 

 प्रसाद नातु, पुणे.