ब्लॉग नं. 2025/036
दिनांक: 5 फेब्रुवारी,2025.
मित्रांनो,
राज्यातील शहरांमध्ये मग त्या मेट्रो सिटीज असो किंवा इतर शहरे असोत. या शहरांमध्ये पार्किंगचा प्रश्न हा सगळ्यात गंभीर बनला आहे. त्यासोबत रस्त्यावर असंख्य खाजगी चार चाकी,दुचाकी,ऑटोरिक्षा,टॅक्सी मग ती ओला असो उबर असो किंवा अन्य आल्यामुळे ट्रॅफिकचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होऊ लागला आहे.मोठ्या शहरांमध्ये किंवा माध्यम शहरांमध्ये सकाळी वॉकिंग साठी बाहेर पडलं की कित्येक बिल्डिंगच्या बाहेर असंख्य गाड्या पार्क केलेल्या आढळतील,ज्या वाहतुकीत अडथळे आणतात. महाराष्ट्र सरकार एका नवीन धोरणाचा विचार करत आहे. आज या विषयावरच ब्लॉगमध्ये जाणून घेऊ या.
सविस्तर:
दिल्लीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने दिल्ली सरकारने सम आणि विषमचा म्हणजे एक दिवस सम क्रमांकाची वाहने रस्त्यावर येतील आणि एक दिवस विषम नंबरची वाहने.पण ज्या हुशार लोकांकडे दोन्ही प्रकारची वाहने होती.त्यांनी सप्ताहात स्वतःच्या वाहनातून प्रवास केला आणि ही योजना अपेक्षित यश कामवू शकली नाही.
महाराष्ट्र सरकार एका नवीन धोरणाचा विचार करत आहे,ज्यामध्ये संभाव्य कार खरेदीदारांना वाहन खरेदी करण्यापूर्वी समर्पित पार्किंग जागेची सुविधा असणे आवश्यक आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी CNBC-TV18 ला दिलेल्या मुलाखतीत या उपक्रमाबद्दल चर्चा केली आणि सांगितले की, मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा हा एक भाग आहे. त्यांनी नमूद केले की, "आम्ही शहरात अनेक सार्वजनिक पार्किंग सुविधा विकसित केल्या आहेत, ज्या आता एका समर्पित अॅपद्वारे वापरता येतात."
या धोरणाचे उद्दिष्ट कार मालकांना एक नियुक्त पार्किंग क्षेत्र आहे याची खात्री करणे आहे, मग ते महानगरपालिकेकडून खरेदी करून किंवा भाड्याने घेऊन असले तरी, कारण अंदाधुंद पार्किंगमुळे वाहतुकीच्या समस्यांमध्ये लक्षणीय योगदान होते.फडणवीस यांनी नमूद केले की या धोरणाची अंमलबजावणी लवकरच होऊ शकते. तथापि, सार्वजनिक पार्किंग उपक्रम किंवा खाजगी इमारतींमध्ये पुरेशी पार्किंग उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या योजनांबाबत त्यांनी अतिरिक्त तपशील दिले नाहीत,ज्यामुळे रहिवाशांना सार्वजनिक रस्त्यांवर पार्किंग करण्यापासून परावृत्त करता येईल.
मला स्वतःला असं वाटतं की,केवळ मुख्यमंत्री अशी काही योजना आणण्याचा विचार करत आहेत की,त्यांचं सरकार म्हणजे मंत्रीमंडळ.कारण अशा चांगल्या योजनांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम हे पुढारी लोक प्रामुख्याने करत असतात.आणि केवळ एक नियुक्त पार्किंग क्षेत्र आहे कां? हे तपासून चालणार नाही.तर त्यांच्याकडे नविन वाहन खरेदी करण्याच्या आधी,त्यांच्याकडे स्वतःची वाहने आहेत आणि योग्य स्थितीत आहेत कां? हे तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
काही लोक नविन कार किंवा टू व्हीलर लॉंच झाली की लगेच ती घेऊन घरी आणतात.आणि कारण त्यांच्याकडे मोठे पार्किंग असते.असे लोक कितीही वाहने खरेदी करू शकतील आणि ज्यांना खरोखर गरज आहे, अशा लोकांना वाहन एक नियुक्त पार्किंग क्षेत्र नसल्याने वाहन खरेदी शक्य होणार नाही.ज्यांच्याकडे पैसा आहे तो पार्किंग साठी जागा विकत किंवा लीजवर घेऊ शकेल आणि ज्याच्याकडे पैसा आहे,त्याचे वाहन घ्यायचे स्वप्न मनात राहील,यासाठी दुसरे वाहन विकत घेण्याआधी एका व्यक्तीने किती वाहन घ्यावी यावर निर्बंध लावले पाहिजे.पण यांतही मग घरातल्या कुणाच्या ही नावाने वाहन विकत घेतले जाईल.
त्यामुळेच एक नियुक्त पार्किंग क्षेत्र आहे याची खात्री करणे आवश्यक करून देखिल वाहतुकीचा प्रश्न सुटेल असं वाटतं नाही.कारण हे धोरण यायच्या आधी,असे धोरण येणार हे घोषित झाल्यावर, लगेच यातून पळवाट कशी काढायची याचा शोध किंवा मार्ग शोधायला सुरुवात झाली असेल. सगळ्यात महत्वाचे हे आहे की,सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जितकी किफायतशीर,मुबलक,सहज,सुलभ उपलब्धता आणि वक्तशीर उपलब्ध करून देता येईल यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत असे मला वाटते. कारण आपल्या देशात कायदा हा त्याचे पालन करणाऱ्यांसाठी आहे, मोडणाऱ्यांसाठी नाही आणि अशा लोकांची संख्या दुर्दैवाने अधिक आहे.
समारोप:
कुठलीही चांगली गोष्ट सरकारने आणायचे ठरविले तर त्यावर सरकारमधील मंडळी कडून त्याचा सारासार विचार केला जात नाही,त्यापेक्षा अधिक विचार त्यात पळवाटा शोधून काढणाऱ्या लोकांकडून केला जातो आणि शेवटी कायदा तिथे हात टेकतो. म्हणून नविन कार खरेदी साठी नियम म्हणा निर्बंध म्हणा आणतांना सर्वकष विचार करून आणि सर्वसंम्मतीने म्हणजेच सत्ताधारी आणि विरोधी,आणला जावा असे मला वाटते.तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्ही कमेन्ट बॉक्समध्ये अवश्य लिहा.
तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेन्ट बॉक्स मध्ये जरूर लिहा. पुढचा ब्लॉग येईपर्यंत आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. स्वस्थ रहा,आनंदी रहा,मस्त जगा आणि एक जागरूक रहा.
प्रसाद नातु, पुणे.
सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाची मते विचारात घेण्याअगोदर जनतेची मतं विचारात घेणे अतिशय आवश्यक आहे. एखाद्या रणगाड्याला मागे टाकतील अशा सध्या गाड्या वापरल्या जातात आणि त्या भर गर्दीच्या आणि ट्रॅफिकजॅम करणाऱ्या भागांमध्ये वापरली जातात. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना किती त्रास होतो असा कोणीही विचार करत नाही. आता वेळ अशी आलेली आहे की प्रत्येकाची ऐपत असली तरी सुद्धा एकच कार मर्यादित करावी. इथे कुठलेही सवलती किंवा कराच्या स्वरूपात वसूल करून सवलत देऊ नये. याचा दुसरा परिणाम सरळ पर्यावरणावरती होईल. आपल्याला प्रदूषण कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार नाहीत. तेल आयातीवर विदेशी चलन मोजावे लागणार नाही. किमती बरोबर प्रामुख्याने भाव वाढ/महागाई नियंत्रणात राहील. सर्व समस्यांचे मूळ कारण इथेच आहे. केवळ संपत्तीच्या जोरावर आपण वाटेल ते करू शकतो हा माज आता उतरायला हवा
ReplyDelete